शाळकरी विद्यार्थिनींना मोफत ‘सॅनिटरी पॅड’ द्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना आदेश

मुंबई |

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना विशेष निर्देश दिले आहेत. नोटीसनुसार, शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांनी शालेय मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन देणे बंधनकारक आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. जया ठाकूर यांच्या जनहित याचिकेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना शालेय विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि स्वच्छतेची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले. इतर गोष्टींबरोबरच, त्यांना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या योजनांबद्दल माहिती देण्यास सांगितले.

सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांत एकत्रित धोरण तयार करण्याचे निर्देशही दिले. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्ये आणि फेडरल टेरिटरीजनाही सहभागी होण्याचे आवाहन केले. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी चर्चा केली. ते म्हणाले की हे केंद्र तरुण आणि किशोरवयीन मुलींसाठी मासिक पाळी स्वच्छता राखण्यासाठी समर्पित आहे. परंतु आरोग्य सेवा देणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्ते जयठाकूर म्हणाले की, गरीब मुलींना मासिक पाळीत अडचणी येतात. इयत्ता सहावी ते बारावीच्या सर्व विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड मिळावेत यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फिर्यादी जया ठाकूर या मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेत्या आहेत. ती असेही म्हणाली की मुली अनेकदा स्वतःला स्वच्छ ठेवू शकत नाहीत. त्यांनी आपल्या याचिकेत केंद्र आणि राज्यांना याबाबत आवश्यक निर्देश जारी करण्यास सांगितले आहे.