का होतोय लोकसभेत कृषी विधेयकाला विरोध ? सत्तेतील मंत्र्यानेच दिला राजीनामा..!!
नवी दिल्ली : लोकसभेत कृषी संबंधित तीन महत्त्वाच्या विधेयकाचा पंजाब ते महाराष्ट्रापर्यंत विरोध होत आहे. या विधेयकाचा निषेध म्हणून शिरोमणी अकाली दलातील मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. भाजप ही बिले शेतकर्यांतसाठी क्रांतिकारक म्हणत आहे, तर कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष ही बिले शेतकर्यांहसाठी हानिकारक असल्याचे वर्णन करत आहेत. चला, या विधेयकात काय खास आहे आणि त्याचा विरोध का केला जात आहे ते सांगू.
लोकसभेत तीन कृषी बिले मंजूर झाली
- कृषी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक २०२०
- शेतकरी किंमत हमी आणि कृषी सेवा बिल (एंडॉवमेंट अँड सिक्युरिटी) २०२०
- आवश्यक वस्तु संशोधन बिल
पहिल्या विधेयकाअंतर्गत
शेतकरी इच्छित ठिकाणी पिके विकू शकतात. इतर राज्यातही कोणताही अडथळा न येता व्यवसाय करू शकतात. कृषीउत्पन्न बाजारसमितीच्या कार्यक्षेत्राबाहेरही खरेदी-विक्री शक्य आहे. ऑनलाईन विक्री इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराद्वारे केली जाईल, ज्यामुळे मार्केटिंगवर होणार्याक खर्चाची बचत होईल आणि चांगली कींमत मिळेल. पिकाच्या विक्रीवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही.
दुसर्या विधेयकांतर्गत
राष्ट्रीय पातळीवर कंत्राटी शेती केली जाईल. याचा धोका शेतकर्यांना होणार नाही, तर करारात असणार्यार कंपन्यांना होणार आहे. शेतकरी त्यांच्या किंमतीवर पीक कंपन्यांना विकतील. शेतकर्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल,
तिसर्यां विधेयकाअंतर्गत
धान्य, डाळी, खाद्यतेल, बटाटे आणि कांदे आवश्यक वस्तू होणार नाहीत. उत्पादन, साठा, वितरण यावर सरकारचे नियंत्रण संपेल. अन्न पुरवठा साखळीच्या आधुंनिकीकरणासाठी मदत होईल. ग्राहकांसाठीही किंमती स्थिर राहतील. भाजीपाल्याचे दर दुप्पट केल्यास साठेबाजीवर मर्यादा येतील.
का आहे या बिलांना विरोध
वास्तविक या बिलांमुळे कृषीउत्पन्न बाजारसमित्या संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. कृषी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक २०२० मध्ये असे नमूद केले आहे की, आता या बाजारसमित्यांच्या बाहेर शेतकरी कोणाकडेही आपले उत्पादन विकू शकतात, ज्याच्यावर कोणतेही शुल्क नसेल. मात्र अनेक राज्यातील कृषीउत्पन्न बाजारसमित्या शेतमालवर विविध प्रकारचे कर आकारत असतात. पंजाबमध्ये हा कर जवळपास ४.५% आहे.
म्हणूनच, बाजारसमितीतील अडत व्यापर्यांना भीती आहे की व्यवहार मुक्त झाल्यास उद्या बाजारसमितीकडे कोणीही यायला उत्सुक नसेल.त्याचबरोबर पंजाब आणि हरियाणामधील बाजारसमित्यांमध्ये गहू व भात खरेदी केली जाते. शेतकर्यांना भीती आहे की, या विधेयकानंतर कृषीउत्पन्न बाजारसमिती अंतर्गत कोणतीही खरेदी होणार नाही, कारण या विषयी विधेयकात कसलाच उल्लेख नाही. तसेच बाजारसमितीतील कीमान भावापेक्षा किमती खाली येणार नाहीत अशी हमीदेखील या विधेयकात नाही.
पंजाबमधील सत्ताधारी कॉंग्रेस आधीच या विधेयकाला विरोध करत आहे. शेतकरी व अडत व्यापारी यांच्या संदर्भात कृषी तज्ज्ञ दविंदर शर्मा म्हणतात की जेव्हा बाजारपेठेत मुक्त व्यापार होईल तेंव्हा या बाजारसमितीमध्ये कोणी टॅक्स का भरेल.
सरकार काय मत आहे.
नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी लोकसभेत कृषी संबंधित दोन विधेयके मंजूर केली व ते म्हणाले की ते शेतकर्यां ना सक्षम बनवतील आणि शेतीच्या भवितव्यावर त्यांचा मोठा परिणाम होईल.
ते म्हणाले की या कायद्यांमुळे केवळ शेतकर्यां चेच सबलीकरण तर होईलच. त्याचबरोबर सर्व व्यापर्यां साठी एकसमान परिस्थिति निर्माण करता येईल. ज्याच्यामुळे व्यापारी वर्गात स्पर्धा वाढेल आणि पर्यायाने पारदर्शकता वाढेल. शेतकरी थेट आपल्या बांधावरून शेतमालाची विक्री करू शकतात.
उन्होंने कहा कि ये कानून न केवल किसानों को सशक्त बनाएंगे बल्कि ये किसानों और व्यापारियों के लिए एक समान पारिस्थिति का निर्माण करेंगे, जिससे अनुकूल प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार पारदर्शिता में सुधार होगा. किसान पहली बार अपने खेतों से सीधे बिक्री कर सकते हैं.
