स्टेट बँकेच्या ३० हजार पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी व्हीआरएस योजना, जाणून घ्या कोणाकोणाला होणार फायदा

नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी बँक, भारतीय स्टेट बँक ( एस.बी.आय.) ने खर्च कमी करण्यासाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना ( व्हीआरएस ) तयार केलेली आहे. बँकेतील जवळपास ३०,१९० कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. मार्च २०२० पर्यंत स्टेट बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या २.५७ लाखांवरून २.४९ लाखांवर आलेली आहे.

बँकेने व्हीआरएस योजनेचा मसुदा तयार केला असून सल्लागार मंडळाच्या मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत असल्याचे बोलले जात आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे टॅप व्हीआरएस – २०२० मध्ये कमीत कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त मानवी संसाधनाचा वापर करणे, हे ध्येय ठेवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

ही योजना २५ वर्ष बँकेत कार्यरत असणाऱ्या प्रत्येक कायम कायम कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. तसेच ज्यांचे वय ५५ वर्षांच्या पुढे आहे, त्यांना देखील ही योजना लागू होणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज भरण्याची मुदत सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु होणार असून, फ्रेब्रुवारी पर्यंत अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी असणार आहे. मुदतीनंतर कोणाचाही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. योजनेच्या अटी शर्तीना पात्र असणारे ११,५६५ अधिकारी आणि १८,६२५ कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र आहेत.

जो अधिकारी आणि कर्मचारीवर्ग या योजनेसाठी पात्र आहे त्यातील ३०% लोकांनी जरी या योजनेचा लाभ घेतला तरी बँकेची १,६६२.८६ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. योजना निवडणाऱ्या कर्मचार्यांआना उर्वरित कार्यकाळातील 50% टक्के किंवा गेल्या १८ महिन्यांत एकूण पगाराच्या तुलनेत कमी पगार देण्यात येईल. याशिवाय त्यांना ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी आणि वैद्यकीय सुविधा यासारख्या सुविधा देखील मिळतील.

तथापि, बँक संघटना प्रस्तावित व्हीआरएस योजनेच्या बाजूने नाहीत. नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्सचे उपाध्यक्ष अश्वनी राणा म्हणाले, ज्या वेळी देश कोविड -१९ साथीच्या आजारात आहे, तेव्हा हे पाऊल व्यवस्थापनाच्या कामगारविरोधी वृत्तीचे प्रतिबिंबित करते.