मुंबई : येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या निकालाची सुनावणी होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती ठोक मोर्चा संघटना आता आक्रमक पवित्रा घेताना दिसत आहे. संघटनेचे मुख्य समन्वयक रमेश केरे यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक अद्यापही न झाल्याने उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे याबाबत लेखी पत्र देऊन मागणी केली. तसेच राज्य सरकारने न्यायालयात आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी काय तयारी केली असा सवालही केला आहे.
रमेश केरे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाला एक पत्र पाठवलं आहे. यात त्यांनी म्हटलं आहे, “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत विनायक मेटे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर उत्तर दिलं होतं. यात मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आंदोलक उमेदवारांना सरकारी नोकरीमध्ये सामावून घेण्यासंदर्भात न्यायालयीन बाजू तपासून घेण्यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनामुळेच आझाद मैदानवरील आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले होते. मात्र, आजपर्यंत यावर कोणतीही बैठक अथवा निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
या पत्रात केरे यांनी असे म्हटलं आहे की, “मराठा उपसमितीचीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाज हितासाठी आजपर्यंत या समितीची एकही बैठक घेतली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यासाठी एकाही नामवंत वकिलाची नियुक्ती केलेली नाही. त्यांनी लवकरात लवकर बैठक बोलावून मराठा हितासाठी काय निर्णय घेतले याची माहिती द्यावी. अन्यथा त्यांची समितीच्या अध्यक्षपदावरुन हकालपट्टी करावी. त्यांच्याजागी उपसमितीवर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील किंवा एकनाथ शिंदे यांना अध्यक्ष म्हणून निवडावे ही मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
