नवी दिल्ली | राजकीय पक्ष व त्यांचे उमेदवार निवडणुकीत आश्वासने देतात. त्यांना अशा प्रकारची आश्वासने देण्यापासून रोखता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. जनहितासाठी राबवले जाणारे उपक्रम आणि मोफत वस्तू वाटप यांची सरमिसळ करता कामा नये. सरकारी निधीचा वापर कशा प्रकारे केला पाहिजे हा मूळ प्रश्न आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
निवडणूक काळातील फुकटच्या आश्वासनांची खैरात रोखण्यात यावी, अशी मागणी जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारीही सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने राजकीय पक्षांना निवडणूक काळात आश्वासने देण्यापासून रोखता येणार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
तसेच याचिकेमध्ये ‘मोफत’ वाटपावर भर देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने कुठल्या आश्वासनांना ‘मोफत’ म्हणायचे आणि कुठली आश्वासने वैध मानायची? असे सवाल खंडपीठाने केले. ‘मोफत’च्या आश्वासनांचा मुद्दा गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे, अशी चिंता न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली.फुकटच्या आश्वासनांच्या मुद्दय़ावर विचारमंथन करण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमणे आवश्यक आहे. यासंबंधित प्रस्तावावर सर्व राजकीय पक्षांनी 22 ऑगस्टपर्यंत आपली मते, सूचना सादर कराव्यात, असे निर्देशही सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिले.
