सध्या महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे मोठा सत्ता संघर्ष सुरू आहे. महाविकास आघाडीतील पक्षांकडून आपलं सरकार वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे गट सध्या गुवाहाटीमध्ये असून एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 40 पेक्षा अधिक आमदार आहेत. अशात आता आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शिंदे गटाकडून आता सत्ता स्थापनेसाठीच्या हालचालींना वेग आला आहे. मात्र या परिस्थतीवर कायदेतज्ज्ञ काय सांगत ते पाहूया.
पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या 10 व्या शेड्यूलमध्ये विभाजन होत नसल्याने शिंदे यांच्यासमोर मर्यादित पर्याय असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी सांगितली आहे. पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही पक्षांतर करु शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळं तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे. पक्षांतरबंदी कायदा मार्च 1985 साली लागू करण्याता आला. याचा उद्देश होता की आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं.
2003 पर्यंत, जर दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्ष सोडला, तरीही तुम्ही स्वतंत्र गट तयार करु शकत होता. पक्षांतर विरोधी कायद्यान्वये कारवाई होत नव्हती. पण 2003 नंतर पक्षांत बंदीचा कायदा आणखी कडक करण्यात आला आहे. दोन तृतीयांश सदस्यांसह पक्ष सोडला तरीही तुम्ही अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. त्यामुळं शिंदे यांच्याकडे मर्यादित पर्याय असल्याची माहिती माजी महाधिवक्ता रवींद्र कदम यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला दिली आहे. अशा स्थितीत एकतर त्यांनी ते मूळ शिवसेनेचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याचे सादर करावे किंवा ज्या पक्षाशी ते एकत्र येण्याचा प्रस्ताव देत आहेत त्या पक्षात गट विलीन करण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. नवीन कायद्यात विभाजन मान्य नाही, असेही त्यांनी सांगितलं.
