कोल्हापूर : बँकांनी २२ मे २०२० च्या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. राष्ट्रीयाकृत बँकां शेतकऱ्याना पीककर्जासाठी दारातही उभे करत नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शासन आदेश पालनाचे ठरावाच घेतलेले नाही. त्यामुळे कर्जवितरण संपूर्णतः थांबलेले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘कर्जवितारणाबाबत तक्रारी नकोत’ या फुकाच्या डरकावणीला सुद्धा बँका भिक घालत नाहीत, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी कोल्हापुरात केला.
२०२० च्या सारखी शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था आज पर्यंत अनुभवली नाही. कोरोनाच्या लॉकडाऊनचा मार, तूर, चना, कापसाचे शासनाने केलेले बेहाल, कागदावरच राहिलेली कर्जमाफी आणि पिककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बँकामध्ये वारंवार होत असलेला अपमान यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे रस्त्यावर येता येत नाही. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. भाजपा शेतकऱ्यांच्या सोबत असल्याचे निवेदन आ. चंद्रकांत पाटील यांनी आज सोमवारी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना दिले. चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात ‘कर्जमाफी करा, द्या पीककर्ज’ आंदोलन केले.
यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, शेतकऱ्याना २ लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मोठ्या धडाक्यात मुख्यमंत्र्यांनी केली. २ लाखाच्या वरच्या कर्जासाठी OTS लागू करु म्हणून सांगितले. नियमित कर्ज भरणाऱ्याना ५०००० रु. प्रोत्साहनपर रक्कम देवू असे सांगितले. उपमुख्यमंत्र्यांनी तर ३ महिन्यात कर्जमाफी दिली नाही तर नाव बदलवू अशी घोषणा केली. विधानसभेत बाके वाजली. अभिनंदन करून घेतले. अनेक मंत्र्यांनी गळयाच्या शिरा तुटेपर्यंत अभिनंदनाची भाषणे केली. शेतकऱ्यांना आशा होती, खरिपाच्या कर्जासाठी मार्ग मोकळा होईल.
सहा महिने झाले, १८ लाख शेतकऱ्याच्या नावाची यादीच आली नाही. पहिल्या यादीतच अनेक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले नाही. अमरावती सारख्या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामध्ये तर फक्त ३०० शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. ही गत २ लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची. २ लाखाच्या वर कर्ज असणारे आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा तर आदेशच निघाला नाही.
२२ मेला महाराष्ट्र शासनाने आदेश काढला. शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन राक्कम भरू शकत नाही, याची कबुली देवून ‘ शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे ’ असे उधार आदेश दिले.
खरीप तोंडावर आहे. सोयाबीन बियाण्याला सबसिडी न दिल्यामुळे १००० रु. ची बग २३०० रु. वर गेली. खाजगी कंपन्यांनी बियाण्यांचे भाव वाढविले. ‘बांधावर खत आणि बियाणे’ या योजनेचा बोजवारा उडाला. लाखाच्यावर शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकावा लागत आहे. भावांतराबाबत शासनाने दखल घेतली नाही. चण्याला भोंग पडले तरी खरेदी होत नाही. अशी केली शेतमालाची दुरावस्था आणि शेतकऱ्यांची दैना. खरीप पिककर्ज नाही, कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे आलेले नाही. बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी? हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे आहे. शेवटी घरच्या लक्ष्मिचे दागिने गहाण ठेवून ५ रु. शेकड्या प्रमाणे तो सावकाराकडे विनवणी करतो आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शेतकऱ्याला पाशातून मुक्त केले, तोच सावकाराचा फास आपण शेतकऱ्याच्या गळ्यात टाकत आहात.
आपण केलेल्या घोषणा पूर्ण करीत नाही, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. नैसर्गिक नुकसानी मध्ये कोरडवाहूला २५००० रु. फळबागांना ५०००० रुपयाची आपली घोषणा आपणच विसरलात. कोकणामध्ये आपद्ग्रस्तांची तातडीची मदत पोहोचलीच नाही. टोळधाळीच्या नुकसानीची दखलच घेतली नाही. अनेक जिल्ह्यामध्ये विमा कंपन्याच आल्या नाहीत. तेथील शेतकरी विमासंरक्षणा पासून वंचित राहत आहेत. परंतु शासनामध्ये कोणालाच शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल सोयरसुतक नाही.
कोरोनाच्या काळात आपल्या सर्वांची पोटाची खळगी भरणारा शेतकरी आज खरीप पिककर्जासाठी आस लावून बसला आहे. या शेतकऱ्याकरिता आपण कर्ज काढा, पैसा उभारा परंतु शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्या. या मागणी करिता भाजपा कार्येकर्ते व शेतकरी बंधू भगिनी आपला आवाज ‘कर्जमाफी करा, द्या पीककर्ज’ या आंदोलनाद्वारे पोहचवीत आहोत, असे पाटील म्हणाले.
