महापौरांनाही कार्यकारी अधिकार द्या आणि त्यांची निवड थेट जनतेतून करा अशी शिफारस ‘कॅग’कडून करण्यात आली आहे. देशभरातील प्रमुख 15 शहरांमध्ये थेट जनतेतून महापौर निवडला जातो. तसेच ही निवड पाच वर्षांची असते. अशा सर्व महापौरांना विस्तृत कार्यकारी अधिकार प्रदान करण्यात आले असून यासाठी कायद्यात सुधारणा करा, अशी सूचना हिंदुस्थानचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग)ने केली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था तेव्हाच प्रभावीपणे काम करू शकतील जेव्हा त्यांना सक्षम केले जाईल. यासाठी केंद्र सरकारने 2003 मध्ये आणि प्रशासनिक सुधारणा आयोगानेसुद्धा 2007 साली महापौरपद, नगराध्यक्ष यांचा कालावधी महानगरपालिकेच्या कालावधी इतका पाच वर्षांचा असला पाहिजे असे म्हंटले आहे.
तसेच महापौर, नगराध्यक्ष हेच पालिका, परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असला पाहिजे आहे, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार देशातील बहुतांश राज्यांनी याची अंमलबजावणी केल्याचे पॅगने म्हटले आहे. महापौरांना मोठय़ा प्रमाणात कार्यकारी व वित्तीय अधिकार प्रदान केल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे.
