गृहमंत्री अमित शहा हे काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी म्हटले होते की कर्नाटकमधील बसवराज बोम्मई यांच्या सरकारने गोव्यातील भाजप सरकारला सोबत घेऊन म्हादई नदीचे पाणी वळवले होते.या पाण्यामुळे कर्नाटकातील शेतकऱ्यांचा पाणी प्रश्न मिटला आणि त्यांची तहान भागली. अमित शहा यांच्या या विधानामुळे गोव्याचे जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर आणि पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल हे संतापले आहेत.
अमित शहा यांचे हे विधान आम्हाला मान्य नाही आम्ही त्याचा निषेध करतो असे या दोघांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंद यांनी राज्य सरकार गोव्याच्या जनतेच्या हिताचे रक्षण करेल असं म्हणत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. म्हादई नदी कर्नाटकातल्या भीमगड अभयारण्यात उगम पावते आणि गोव्यातल्या अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. म्हादई नदी कर्नाटकात उगम पावत असली तरी या नदीचा 18 टक्के भाग हा कर्नाटकात तर 4 टक्के भाग महाराष्ट्राच्या हद्दीत येतो.
तसेच उर्वरित 78 टक्के भाग हा गोवा राज्यात येतो. असा या नदीचे पाणी वळवून ते कर्नाटकातील बेळगाव, बागलकोट, धारवाड आणि गदग या जिल्ह्यांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी वळवण्याचा घाट कर्नाटक सरकारने घातला आहे. यासाठी कळसा बांदुरी नावाचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा प्रस्ताव 1980 च्या दशकातच ठेवण्यात आला होता. मात्र कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र यांच्यातल्या वादामुळे तो कधीच पुढे सरकला नव्हता. कळसा आणि बांदुरी या म्हादई नदीच्या उपनद्या असून त्यांच्यावर धरणे उभारून त्यांचे पाणी कर्नाटकातल्या जिल्ह्यांसाठी वापरण्याचं ठरवण्यात आलं आहे.
म्हादई नदीला गोव्याची गंगा नदी असं म्हटलं जातं. या नदीचं पाणी कर्नाटकला वळवण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. नदीचे पाणी वळण्यासाठी कर्नाटक सरकारने तयार केलेल्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे, ज्यावरून गोवेकर जनता संतापली आहे. गोवेकरांचा हा संताप पाहिल्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह हे पाणी कर्नाटकला वळवू नये अशी मागणी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर मंत्र्यांना भेटणार असल्याचे सांगितले होते. हे सगळं सुरू असताना कर्नाटकने आपली मुजोरी सुरु ठेवत प्रकल्पासाठी लवकरच निविदा काढल्या जातील आणि महिन्याभरात प्रकल्पाचं काम सुरू केलं जाईल असं जाहीर केलं होतं.