दिल्ली |
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचा अंतरिम निर्णय घेतला आहे. तसेच शिवसेना हे नाव स्वतंत्रपणे वापरण्यास मनाई केली आहे. या निर्णया विरोधात शिवसेनेने दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असून यावर मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हाबाबतचे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुरू आहे. या प्रकरणात आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे शिवसेनेने सादर केली. त्यावर आयोगाने एक सुनावणी देण्याची गरज होती. याला भूतकाळातील काही संदर्भ आहेत. मात्र, तसे न करता आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत अत्यंत घाईघाईत एकतर्फी निर्णय दिला. या सर्व गोष्टी याचिकेद्वारे दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत. न्यायालय यात लक्ष घालून योग्य ते निर्देश देईल, अशी अपेक्षा असल्याचे शिवसेना सचिव खासदार अनिल देसाई म्हणाले. दरम्यान, शिंदे गटानेही याप्रकरणी पॅव्हेट दाखल केले असून न्यायालयाने निर्णय देण्यापूर्वी आमचेही म्हणणे ऐकावे, अशी विनंती केली आहे.
बाजू मांडण्याची संधी न देता निर्णय
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगापुढे सुरू असणाऱया प्रकरणात शिवसेनेला बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही. प्रतिज्ञापत्र आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करताच पक्षाच नाव आणि चिन्हाबाबतचा अंतरिम निर्णय दिला आहे. या निर्णयाला तातडीने स्थगिती द्यावी अशी मागणी याचिकेत शिवसेनेने केली आहे.
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन नाही
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून त्यांना पक्ष चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन झालेले नाही. त्यामुळे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठविण्यासंदर्भात दिलेल्या अंतरिम निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे शिवसेना सचिव, खासदार अनिल देसाई यांनी
सांगितले.
