कोविड-१९ च्या निवारणात भारताने अभूतपूर्व काम केले. देशात तयार झालेली लस २१९ कोटी लोकांना दिली गेली. हा एक विश्वविक्रम आहे. कोरोना झालेल्यांना मानसिक आजार आणि जीवनशैलीतील बिघाड, अशी लक्षणे दिसत आहेत; परंतु, त्याचबरोबर संसर्गजन्य रोगांची संख्याही वाढते आहे. आम्ही गावागावात आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्र उघडली आहेत. गावाकडच्या लोकांना उपचारासाठी शहरात येण्याची गरज लागू नये, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे. आम्ही उपचार सुविधा गावाकडे नेत आहोत. सरकार टेलीमेडिसीनवरही भर देत आहे.
पंतप्रधानांचे लक्ष १२२ मागास जिल्ह्यांकडे आहे. आरोग्य क्षेत्रात आवश्यकता असलेल्या जिल्ह्यात झालेल्या कामाचे चांगले परिणाम दिसले. आज देशात २२ ‘एम्स’ तयार होत आहेत. डॉक्टरांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी आम्ही वैद्यकीय महाविद्यालयात पदवीस्तरावर ७३ टक्के जागा वाढवल्या आहेत. पदव्युत्तर स्तरावर हे प्रमाण ९० टक्के आहे. ‘पंतप्रधान आरोग्य पायाभूत सुविधा योजने’अंतर्गत सरकारने ६४ हजार कोटी रुपये खर्च केले. त्यातून ठिकठिकाणी उपचार सुविधा देण्यात येत आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात अतीव दक्षता विभाग आणि निदान प्रयोगशाळा उघडल्या जात आहेत. चाचण्या प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयातच होऊ शकतील. कोरोनासारखी महामारी पुन्हा आली तर गाव आणि जिल्हा पातळीवर त्याचे परीक्षण आणि उपचार करता आले पाहिजेत, अशी काळजी आम्ही घेत आहोत. राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार देशातील बहुतेक ठिकाणी बालमृत्यू आणि माता मृत्यूचे प्रमाण झपाट्याने कमी झाले आहे.
आरोग्य हा जास्त करून राज्य सरकारांच्या अखत्यारितील विषय आहे. परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्ये वेगवेगळी पावले टाकत आहेत. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना जास्त पगार देण्याची घोषणा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारही तसेच करणार आहे. एक हजार लोकसंख्येला एक डॉक्टर असे प्रमाण संयुक्त राष्ट्रांनी ठरवून दिले आहे. आपल्याकडे आयुष आणि दुसऱ्या वैद्यकीय पद्धती एकत्र करून आठशे लोकांच्या मागे एक डॉक्टर, असे प्रमाण होते. याशिवाय सरकार लोकांचा आरोग्य विमाही काढून देत आहे.
