मुंबई |
माजी उपमुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यावर पुन्हा संकट येण्याची शक्यता आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाचा तपास बंद करण्यात आला होता. परंतु आता पुन्हा या प्रकरणाच्या तपासाची मागणी होत आहे.
त्यामुळे, अजित पवार आणि अन्य 76 संचालकांची पुन्हा अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. आघाडी सरकारच्या काळात 25 हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर 2001 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते.
