भारतीय जनता पार्टीत निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च समितीतून अर्थात पक्षाच्या संसदीय मंडळातून मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना वगळण्यात आले आहे. चौहान हे तीन टर्म मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत पक्षाचे दिग्गज नेते आहेत. त्यामुळे त्यांना वगळण्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. त्यातच आता काँग्रेसचे नेते व विरोधी पक्ष नेते गोविंद सिंह यांनीही आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे.
आम्हाला वाटत होते की 2023 मध्ये शिवराज यांना दिल्लीत बोलावले जाईल. मात्र भाजपच्या कालच्या निर्णयामुळे पक्षाची त्यांना कोणत्याही प्रमुख पदावर ठेवण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे असे गोविंद सिंह म्हणाले. दरम्यान, या विषयावर आम्हाला कोणती चिंता करण्याची गरज नसल्याचे राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. तसेच संसदीय मंडळात अन्य
कोणत्या राज्याचे मुख्यमंत्री नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे शिवराज यांना वगळण्याच्या निर्णयाला फार महत्व दिले जाऊ नये असे ठसवण्याचा प्रयत्न प्रदेश भाजपकडून करण्यात आला आहे. गोविंद सिंह म्हणाले की राज्यातील भाजपचे सरकार भ्रष्ट आणि अस्थिर आहे. शिवराज यांना स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत. तसेच राज्यात भाजपचे असे अनेक नेते आहेत की ज्यांना वाटते की ते आता शिवराज यांची जागा घेऊ शकतात. थोडे थांबा आणि वाट पाहा. शिवराज सिंह भाजपचा महत्वाचा ओबीसी चेहरा आहे. त्यांनी 15 वर्षे मुख्यमंत्री पद सांभाळले आहे. एखाद्या भाजपशासित राज्यात इतका प्रदीर्घ काळ कोणी मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा हा रेकॉर्ड आहे.
चौहान यांना 2013 मध्ये संसदीय मंडळात स्थान देण्यात आले होते. तेव्हा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचेनमुख्यमंत्री होते. त्यावेळी मोदी आणि चौहान यांची तुलना केली जात होती व चौहान हेच मोदींचे मुख्य स्पर्धक असल्याचे मानले जात होते. महाराष्ट्रातील भाजपचे बडे नेते नितीन गडकरी यांचेही नाव अधुनमधुन पंतप्रधान पदासाठी घेतले जात होते. मात्र आता या दोन्ही बड्या नेत्यांना महत्वाच्या संसदीय मंडळातून वगळण्यात आले आहे. याचा अर्थ संभाव्य स्पर्धकांची छाटणी केली जाते
आहे का, असा घेतला जातो आहे.
