मुंबई |
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देण्याची अट वित्त विभागाशी चर्चा करताना विचारात घेतली जाईल. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्याही परिस्थितीत जुन्या पेन्शन योजनेची १०० टक्के रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना नस्ती सादर करण्याचे आदेश दिले. ३ मे पासून मुंबईतील आझाद मैदानात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्याकडून १००% अनुदान मिळावे यासाठी आंदोलन सुरु होते.
माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, अमरावतीचे माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, जुनी पेन्शन योजना समन्वय गटप्रमुख सुनील भोर यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाले होते. दत्तात्रय सावंत यांच्या बेमुदत उपोषणाची माहिती घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना तातडीने बैठक बोलावण्याचे आदेश दिले. सज्जन शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर केसरकर यांनी उपोषण संपवण्याची विनंती मान्य केली.
मुख्यमंत्री आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, जुनी पेंशन समन्वय संघाचे सुनील भोर यांच्या भेटीदरम्यान, श्री. वझे, कल्याण बर्डे, प्रसाद गायकवाड, साधन घाडगे, सचिन नलावडे, मारुती गायकवाड, शिवाजी चव्हाण, राजेंद्र आसबे आदी सहभागी झाले होते. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर परदेश दौऱ्यावर असल्याने त्यांच्या आगमनाबाबत निर्णय अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर जुनी पेन्शन समन्वयक संघटनेच्या प्रमुखांनी आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलक शिक्षकांसमोर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली
