मुंबई |
मराठी चित्रपट दर्जेदार असूनही त्यांना आपल्याच राज्यात स्क्रीन्स मिळत नाहीत ही तक्रार मराठी निर्मात्यांची असते. अलिकडच्या काही घटनांवरुन ही गोष्ट अधिक ठळकपणे समोर आली आहे. त्यावर आता राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या चित्रपटगृहाने वर्षातून जर चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर त्याला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल अशी घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. गेल्या काही दिवसात थिटरमध्ये मराठी चित्रपट दाखवण्यासाठी थिटरमालक अनास्था दाखवतात, प्रसिद्ध मराठी दिग्दर्शक भाऊराव कऱ्हाडे यांच्या TDM चित्रपटाला थिटर मालक थिटर देत नाही म्हणून वादंग पहावयास मिळाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्री मुनगंटीवार यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते.
मराठी सिनेमांना सिनेमागृहांमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बैठक आज मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव विद्या वाघमारे, मराठी सिनेमांचे निर्माते, दिग्दर्शक तसेच सिनेमागृहांचे मालक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला उपलब्ध करुन देणे आणि पुरेशा स्क्रीन्स मिळाव्या यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याचं दिसून येतंय. त्याचाच एक भाग म्हणून वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर चित्रपटगृह मालकांना परवाना नुतनीकरणावेळी १० लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला. तसेच सिंगल स्क्रीन चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये असाही निर्णय घेण्यात आला.
