राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार 11 जुलैनंतरच होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराची घाई न करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 जुलैच्या सुनावणीनंतरच तो करावा, असा विचार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप करत आहेत.
मंत्रिपदाच्या संधीसाठी परफॉर्मन्स फॉर्म्युला वापरण्यावर शिंदे आणि फडणवीस यांचं एकमत झाल्याचीही माहिती आहे.
तसेच विभागीय निकषांसोबतच मंत्री म्हणून काम करण्याचा आवाका किती याचाही विचार करुन मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जाईल, अशी सूत्रांची माहिती आहे. दीड पावणे दोन वर्षातच लोकसभा निवडणूक येत आहे. त्यानंतर सहा महिन्यात विधानसभा निवडणूक होत आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत तगदा परफॉर्मन्स मंत्र्यांना दाखवावा लागणार आहे.
राज्यात शिवसेनेत मोठी फूट पडून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. मात्र, राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनेने आपल्या आमदारांना पक्षांचा व्हीप जारी केला होता. मात्र, पक्षाच्या विरोधात मतदान केल्याप्रकरणी 16 आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली होती.
त्यानंतर उपाध्यक्षांनी 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्याआधीच शिवसेनेचे बंडखोर आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यामुळे यावरचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निकाल हा 11 जुलै रोजी देणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय विरोधात गेला तर अपात्रेवर शिक्कामोर्तब होईल. त्यामुळे नवीन सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 11 जुलैनंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याची शक्यता व्यक्त आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार मंत्रिपदासाठी जोरदार लॉबिंग सुरु आहे. दरम्यान, कोणाला मंत्रीपद मिळणार याची धागधुक आमदारांमध्ये आहे. दरम्यान, 3 जुलै रोजी सभापती निवडीनंतर आणि 4 जुलै रोजी विश्वासदर्शक ठरावानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याचे शिंदे गटाकडून सांगण्यात येत होते. मात्र, हा विस्तार आता लांबला आहे.
