उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याच्या मुद्द्यावरून शिंदेगटाचे तसेच भारतीय जनता पक्षाचे आमदार चांगलेच आक्रमक झालेले असताना आणि त्यांना तत्काळ शिक्षा करण्याची मागणी सत्ताधारी पक्षाने केली असताना राऊत यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना नाही. ते राज्यसभा सदस्य असल्याने हा विषय आता राज्यसभा सभापतींकडे निर्णयासाठी जाणार आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे राऊत हे सदस्य नाहीत. ते राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यामुळे नियमानुसार आता त्यांच्यावरील कारवाईचा विषय राज्यसभा सभापतींकडे (उपराष्ट्रपती) जाईल. राऊत यांनी हक्कभंग केला आहे, असे विधानसभा अध्यक्षांना चौकशीअंती वाटले तर ते त्यांचे मत राज्यसभा सभापतींकडे पाठवतील. राऊत यांनी केलेल्या विधानाची आपण कशा पद्धतीने पडताळणी केली आणि आपल्याला त्यात काय तथ्य आढळले हे देखील ते कळवतील. याच पद्धतीने विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे त्यांचा अहवाल राज्यसभा सभापतींकडे पाठवतील.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १३ मार्चपासून सुरू होणार आहे. राज्यसभेच्या सभापतींना आवश्यकता भासली, तर ते हक्कभंगाचे हे प्रकरण आगामी अधिवेशनात विचारार्थ घेतील. त्यानंतर ते राज्यसभेच्या हक्कभंग समितीकडे पाठवू शकतील. हक्कभंग समिती जी शिफारस करेल ती राज्यसभेत मांडली जाईल आणि त्यावर मग राज्यसभा सभापती आपला निर्णय देतील. त्यापूर्वी सभागृहात या विषयावर चर्चादेखील होऊ शकेल.
खा. राऊत यांनी केलेल्या विधानाबद्दल स्वत: माफी मागितली तर त्यांच्या हक्कभंग प्रकरणावर पुढील प्रक्रिया न करण्याची भूमिका विधानसभा अध्यक्ष वा विधान परिषद उपसभापती घेऊ शकतात. राऊत यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी प्रचंड आग्रही भूमिका दोन्ही सभागृहांमधील सत्तापक्ष सदस्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे केवळ माफीवर राऊत यांना अभय देऊ नये, अशी भूमिका सत्तापक्षाचे सदस्य रेटतील, अशी शक्यता अधिक आहे.
