शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी बंड पुकारल्यामुळे राज्य सरकार संकटात सापडलं आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आमदारांनी हे बंड पुकारलं आहे. या बंडात सुरुवातीला 20 ते 25 आमदार होते. त्यानंतर हळूहळू इतर आमदार शिंदे यांच्या गोटात जावून मिळाले. शिंदे यांचा आमदारांचा गट हा आसामच्या गुवाहाटी येथील रेडिसन हॉटेलमध्ये थांबला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या विश्वासातील अनेक दिग्गज नेते या बंडात सहभागी झाले आहेत.
एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर आता अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. बंडखोर आमदारांवर होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. तसेच अजय चौधरींच्या गटनेते पदाला शिंदे गटाचा आक्षेप असल्याची याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर आज सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. हरिश साळवे आणि महेश जेठमलानी एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडणार आहेत. तर, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडतील. ॲडव्होकेट रवीशंकर जंध्याल उपाध्यक्षांची बाजू मांडणार आहेत. राजकीय वर्तुळांचे लक्ष याकडे लागले आहे.
दरम्यान. एकनाथ शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत सुनील प्रभूंच्या नियुक्तीविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेमार्फत शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ शिवसेनेच्या बाजूनं कौल दिल्यानं थेट आव्हान दिले आहे. एकनाथ शिंदे,भरत गोगावले या दोघांकडून दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात दिलेली नोटीस बेकायदेशीर आहे. गटनेते, प्रतोद नियुक्त्या अवैध पद्धतीने केल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच शिंदे गटाकडून उपाध्यक्षांकडून आलेला अविश्वासाचा प्रस्ताव फेटाळल्याचे देखील म्हटले आहे.
