नवी दिल्ली | शारीरिक श्रम करूनही मुले आणि बायकोला सांभाळणे हे पतीचे कर्तव्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शारीरिक श्रम करूनही पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांना आर्थिक मदत करणे हे पतीचे कर्तव्य आहे. कायदेशीर कारणास्तव पती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसेल तरच त्याला त्यातून सूट मिळू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका महिलेने दाखल केलेल्या दाव्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सीआरपीसीच्या कलम 125 ची कल्पना एका महिलेचे दुःख आणि आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी करण्यात आली होती. या महिलेला स्वत: च्या आणि मुलाच्या देखभालीसाठी योग्य व्यवस्था करण्यासाठी घर सोडावे लागले होते.
पत्नीवर संशय घेऊन आपल्या मुलाची डीएनए चाचणी घेण्याची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीकडून पत्नीला दर महिना दहा हजार रुपये भरपाई भत्ता देण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने दिले.या पूर्वी कौटुंबिक न्यायालयाने त्या व्यक्तीला मुलासाठी ६ हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.
या प्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटले आहे की, पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांना आर्थिक मदत करणे हे पतीचे पवित्र कर्तव्य आहे. पती सक्षम असेल तर अंगमेहनती करूनही पैसे कमावण्याची गरज आहे. कायद्यात नमूद केल्यानुसार कायदेशीररित्या परवानगी असलेल्या कारणाशिवाय पती आपली पत्नी आणि मुलाच्या दायित्वातून सुटू शकत नाही.
