पुणे: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक घोटाळ्यात सुनेत्रा पवार यांना क्लिनचीट मिळाली असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र ही क्लिनचीट अलीकडे देण्यात आली नसून ती जानेवारी महिन्यात जेव्हा अजित पवार यांना क्लिनचीट देण्यात आली होती. तेव्हा सुनेत्रा पवार यांना देखील देण्यात आली होती. त्या क्लोजर रिपोर्टची कॉपी काल समोर आली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अहवालानुसार, जय एग्रोकडून जरंडेश्वर शुगर मिल्क प्रायव्हेट लिमिटेडला कर्ज देण्याच्या दोन वर्षापुर्वीच, म्हणजे २०१० सालीच सुनेत्रा पवार यांनी संचालकपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे त्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलंय.
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयात जानेवारी महिन्यात अहवाल सादर केला होता. त्याचा तपशील आता जाहीर करण्यात आला आहे. त्यात शिखर बॅंकमध्ये कोणतीही आर्थिक अनियमितता झालेली नसल्याचे मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. कर्ज वाटप करतांना बॅंकेला कोणतंही नुकसान झाल्याचे पुरावे मिळाले नाहीत.
या बॅंकेची नाबाडने २०१० साली तपासणी केली होती. त्यानुसार २०१३ मध्ये चौकशी सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये या घोटाळ्यात कुठलाही पुरावा सापडत नसल्याने तपास बंद करत असल्याचा अहवाल मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने जमा केला आहे. आता हा क्लोजर रिपोर्ट अजूनही कोर्टाने फेटाळेला नाहीय. यातच या घोटाळ्यासंदर्भातील तक्रारदारांनी पुन्हा आक्षेप घेतला आहे. मात्र मुळ तक्रारदाराने यावर कोणताही आक्षेप घेतलेला नाहीय. त्यामुळे मुंबई सत्र न्यायालयात सध्या गलबतं सुरू झाली आहेत. त्यामुळे हा क्लोजर रिपोर्ट अद्यापही कोर्टाने स्विकारलेला नाहीय.
