पुणे |} काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरून केलेल्या टिपण्णी विरोधात कोर्टाने यांना २ वर्षाची शिक्षा सुनावली होती याच निर्णयावर त्यांनी खासदारकी रद्द करण्यात आली. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्यामुळे संपूर्ण देशभरात काँग्रेस कर्यकर्त्ये संपत झाले असून मोदी सरकारविरोधात आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांना सरकारी बंगला सुद्धा खकाळी करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता विधितज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी आपले मत मांडले आहे
राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय अत्यंत घाईघाईने व दबावाखाली घेण्यात आला आहे, अशी टीका कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी केली. न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली असताना त्यावर कार्यवाही करणे अनाकलनीय असून त्याविरुद्ध कायदेशीरपणे दाद मागितल्यास सदस्यत्व कायम राहू शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.अलिबागच्या काँग्रेस भवनात झालेल्या ‘लोकशाहीची मूल्ये’ या विषयावर व्याख्यानात कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली.
पुढे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘एखाद्या लोकप्रतिनिधीला जर शिक्षा झाली तर पद रिक्त होते ही कायदेशीर बाब आहे. मात्र, राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घाईघाईने घेतला गेल्याचे ते म्हणाले. त्यांना शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली असतानाही मोदी सरकारने राजकीय आकसापोटी निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. तसेच राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर व्यक्तिगत टीका केलेली नव्हती तर त्यांनी नीरव मोदीचे नाव घेऊन टीका केली होती. वास्तविक याप्रकरणी नीरव मोदीने पोलिसात तक्रार करायला पाहिजे होती.’असे सांगून त्यांनी राहुल यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेसतर्फे देशव्यापी आंदोलने केली जात आहेत
