बार्शी नगरपरिषदेचे तत्कालीन नगराध्यक्ष असिफ तांबोळी सह, सर्व नगरसेवक -अधिकारी यांच्या केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जनहित याचिका

बार्शी |

बार्शी नगरपरिषदेचे अनुसूचित – जाती जमातीसाठी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याकडून कोट्यावधी रुपयांचा निधी विकास कामासाठी आलेला होता. त्या निधीमधून अनुसूचित – जाती जमाती यांना भारतीय संविधानाने दिलेल्या दर्जाची आणि संधीची समानता मिळावी. तसेच त्यांचा विकास व्हावा यासाठी निधी देण्यात आलेला होता.

परंतु बार्शी नगरपरिषदेच्या तत्कालीन नगराध्यक्ष असिफ तांबोळी सह सर्व नगरसेवकांनी व संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे निधीचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केलेला आहे. यासाठी प्रशासनातील आणि व्यवस्थेमधील पारदर्शकता आणण्यासाठी लढणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष कळमकर यांनी एडवोकेट राजाभाऊ चौधरी वकिल उच्च न्यायालय यांच्यामार्फत माननीय उच्च न्यायालय मुंबई येथे बार्शी नगरपरिषदेत मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारा संदर्भात खाजगी याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेमध्ये बार्शी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष असिफ तांबोळी सह बार्शी नगरपरिषद तत्कालीन मुख्याधिकारी शिवाजी गवळी, सर्व नगरसेवक तसेच जिल्हाधिकारी सोलापूर, आयुक्त समाज कल्याण महाराष्ट्र राज्य, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांना प्रतिवादी केले असुन सदर याचिकेची सुनावणी माननीय उच्च न्यायालयात रेवती मोहिते – ढेरे व न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठांसमोर झाली . त्यानंतर माननीय न्यायालयाने संतोष कळमकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन सदर याचिका जनहितार्थ याचीका यामध्ये कळमकर यांचा वैयक्तिक हेतू नसून सामाजिक हेतू असल्याकारणाने मध्ये याचिका जनहित याचिकेमध्ये रूपांतरित करून नव्याने फाईल करण्याची परवानगी दिली असून नव्याने याचिका फाईल झाल्यानंतर बार्शी शहरातील अनेक मोठे भ्रष्ट मासे गळाला लागणार असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे असे एडवोकेट राजाभाऊ चौधरी म्हणाले

चौकट

बार्शी नगरपरिषदेचे सर्व नगरसेवक व वरिष्ठ अधिकारी यांनी भ्रष्टाचार केलेला असून भारतीय संविधानामधील समानता मूल्याचे उल्लंघन केले आहे. अनुसूचित जाती – जमाती मधील गरिबांना न्याय मिळवून देणारच – संतोष कळमकर