कोल्हापूर : राज्य शासनानं नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 2019 मध्ये प्रत्येकी 50 हजार रुपये अनुदान देण्याचं जाहीर केलं होतं. याबाबत अजूनही प्रशासकीय पातळीवर सचिव, अधिकारी यांच्यामध्ये संभ्रमावस्था आहे. आर्थिक वर्षाच्या निकषामध्ये पुन्हा नियमीत कर्जफेड करणारा शेतकरी वंचित राहणार असल्यानं, याबाबत पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची यादी ग्राह्य धरुन, शासन निर्णय करावा अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
तसेच याबाबतची मागणी राजू शेट्टी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ऊस , केळी, द्राक्षे यासारखे बहुवार्षिक पिकांची पिक कर्जे 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची असतात. असे कर्जदार सलग तीन आर्थिक वर्षाच्या कर्ज परत फेडीच्या निकषात बसत नाहीत. तेव्हा वर्षानुवर्षे प्रचलित असलेली डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजनेस पात्र असणारे शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी ठरवल्यास कोणताही नियमित कर्जदार शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही.
याखेरीज अनेक पाणीपुरवठा व कृषीपुरक सहकारी संस्थांनी सभासदांच्या जमीनी तारण ठेवून त्यावर कर्जे काढून ती कर्जे संस्थेस वापरली व ती कर्जे थकीत ठेवली अशा संस्थाच्या सभासदांना कोणत्याही बॅंकेने पिककर्ज दिले नाही. त्यामुळं सदर सभासद शेतकऱ्यांना खासगी सावकारकडून कर्जे काढून शेती करावी लागली. हे शेतकरी 2007 सालापासून कोणत्याच कर्जमाफी योजनेस व प्रेत्साहनपर अनुदानास पात्र ठरले नाहीत. त्यामुळं अशा शेतकऱ्यांनाही यामध्ये समावेश करण्याची मागणी राजू शेट्टींनी केली.
