कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली नव्हती. आता आणखी एक वर्ष मालमत्ता करात वाढ केली जाणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की उल्हासनगरमधील १ जानेवारी २००५ पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी विशेष कार्यप्रणाली राबविण्यात येईल. त्यासाठी दंडात मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे. हे शुल्क प्रती चौरस मीटर २२०० रुपये आकारले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
तसेच बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास गतीने पूर्ण केला जाईल. या पुनर्विकास इमारतींमध्ये पोलीसांना केवळ पंधरा लाख रुपयांत घर उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. पोलिसांना अधिक घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी गृहनिर्माण धोरणात विशेष तरतूद केली जाईल. पोलिसांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. न्यायालयीन विकासासाठी दरवर्षी भरीव निधी देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे मुंबईतील फेरीवाला धोरणांवरील स्थगिती लवकरच उठविण्यात येणार असून लवकरच नवे धोरण जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा मंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. पात्र फेरीवाल्यांचे लवकरच पुनर्वसन करण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
