अधीश बंगला बांधकाम प्रकरणी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी आता एक पाऊल मागे घेतले आहे. सुप्रीम कोर्टाने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर आता नारायण राणेंनी स्वत: चं पाडकाम सुरू केले आहे. मुंबई पालिकेनं कारवाई करण्याच्याआधीच राणे यांनी अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास सुरुवात केली आहे. नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं अधिश नावाचा बंगला आहे. या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
मुंबई हायकोर्टाने पाडकामासाठी परवानगी दिली होती. पण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. पण सुप्रीम कोर्टाने मुंबई कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसंच 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. त्यामुळे पाडकाम होणार हे निश्चित होते. पण आता नारायण राणे यांनी आपल्या या आलिशान अधीश बंगल्यात स्वत: तोडकाम करण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई पालिकेचा हातोडा पडण्याआधीच बंगल्यावर पाडकाम सुरू झाले आहे.
काही दिवसांपूर्वी बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या के पश्चिम विभागाच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाचं पथकाने १८ फेब्रुवारी रोजी नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्यात जाऊन तपासणी केली आणि नोटीसही बजावली. आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर आता मुंबई मनपाने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.
