मुंबई : मुंबई महापालिकेतील २०० अधिकारी १४२ वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईला सामोरे जात असल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दिली आहे. पालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या ३९५ प्रकरणांमध्ये चौकशीसाठी बीएमसी एसीबीला मंजुरी देत नसल्याचा आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मोठा आरोप केला आहे. बीएमसीच्या चौकशी विभागाकडून दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण २०० बीएमसी अधिकारी १४२वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईला सामोरे जात आहेत.
१४२ प्रकरणांपैकी एसीबीने १०५ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे. तर ३७ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे बाकी आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ च्या कलम १७A अन्वये चौकशी सुरू करण्यास मंजुरी देण्याच्या विषयावर नवा खुलासा समोर आला आहे. बीएमसीने ३९५ प्रकरणांपैकी ३७७ प्रकरणांमध्ये मंजुरी न देऊन एसीबीकडून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित चौकशीपासून आपल्या अधिकाऱ्यांचे संरक्षण केले जात असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केला आहे.
395 पैकी 18 प्रकरणे बीएमसीच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये प्रलंबित आहेत. याचा अर्थ 395 प्रकरणांपैकी बीएमसी ने एकही मंजुरी दिलेली नाही आणि ९५% प्रकरणांमध्ये आधीच मंजुरी नाकारली आहे. २०१८ मध्ये लागू झालेल्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ च्या कलम १७A अन्वये, एसीबीला लोकसेवकांविरुद्ध कोणतीही चौकशी करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक असंही यांनी जितेंद्र घाडगे म्हणाले.
