मराठा आरक्षणाचा मुद्धा तापत असताना राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर जरांगे पाटलांचे संधान झालेले नाहीत अशातच आता आपले उपोषण सुरु ठेवलेआहे. मराठा समाजाला निजामशाहीतील कुणबी नोंदी दाखवण्याची सक्ती न करता त्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावीत, ही आमची मागणी होती. त्यासाठी आम्ही राज्य सरकारने ७ सप्टेंबरला काढलेल्या जीआरमध्ये बदल सुचवला होता. ‘वंशावळीत कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल’ याऐवजी ‘सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल’, असा बदल आम्ही जीआरमध्ये सुचवला होता.
मात्र, राज्य सरकारने त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. संबंधित जीआरमध्ये कोणतीही दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे आम्ही आमचा पुढील निर्णय मराठा बांधवांशी चर्चा करुन घेऊ. तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरुच राहील, असा इरादा मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला. ते शनिवारी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात केवळ आश्वासन देण्यापलीकडे कोणताही ठोस निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेला नाही. तसेच मराठा आंदोलकांकडून पोलिसांवर कारवाई करण्याची करण्यात आलेली मागणीही पूर्ण झालेली नाही. एकाही दोषी पोलीस अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्यात आलेले नाही.
सर्व वस्तुस्थिती आणि लिफाफ्यातील मजकूराचा अर्थ जरांगे-पाटील यांनी उपस्थित आंदोलकांना उलगडून सांगितला. मात्र, त्याचवेळी उपोषण मागे घेण्यास जरांगे पाटील यांनी नकार दिला. त्यामुळे अर्जुन खोतकर यांची शिष्टाई पुन्हा एकदा अयशस्वी ठरली. मात्र, आम्ही सरकारशी कितीवेळाही चर्चा करायला तयार आहोत. आपल्याला मराठा आरक्षण चर्चेच्या माध्यमातूनच मिळवायचे आहे, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
‘सबका साथ’ म्हणज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा जगाला मोठा मंत्र
शिंदे गटाची थेट राजस्थानात धडक थेट काँग्रेसच्या बड्या नेत्याने केला शिवसेनेत प्रवेश
