महाराष्ट्रातून गुजरातेत गेलेल्या वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारने सामंजस्य करार केलाच नव्हता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनंतर करारासाठीची उच्चाधिकार समिती बैठक १५ जुलैला झाली. त्यानंतर ८ महिन्यांनी झालेला करार असेल तर तो दाखवावा. त्यावर कंपनीचे मालक अनिल अगरवाल यांची सही होती का, सरकारची मान्यतेची मोहोर होती का, असा सवाल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला.
तसेच केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन, सामंजस्य करार करून होत नाही. त्यासाठी अंमलबजावणी करावी लागते, असा टोलाही त्यांनी आदित्य ठाकरे यांचे नाव न घेता लगावला. जर्मनीचे भारतातील राजदूत डॉ. फिलिप ॲकरमन यांच्यासमवेत आयोजित द्विपक्षीय बैठकीनंतर जर्मन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत हॉटेल कॉनरॅड येथे आयोजित गोलमेज बैठकीनंतर ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते.
सामंत म्हणाले, “सामंजस्य करार व्हावा यासाठी शिंदे यांनी पत्र दिले होते; मात्र त्यापूर्वी आठ महिने उच्चाधिकार समितीची बैठक होत नाही असे लक्षात आल्यानंतर अगरवाल यांनी प्रकल्प गुजरातेत जाण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे विरोधकांच्या आरोपात तथ्य नाही; मात्र त्यानंतर त्यांनी वेदांतापेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणू अशी ग्वाही दिली आहे.
