दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा ठपका असलेली पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर केंद्र सरकारने पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. मागील काही दिवसांत केंद्रीय तपास यंत्रणांनी
पीएफआयवर जोरदार कारवाई सुरू केली होती.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, ईडी यांच्यासह विविध राज्यातील तपास यंत्रणांनी पीएफआयच्या कार्यालयांवर 22 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबर रोजी छापे मारले आहेत. केंद्र सरकारने पीएफआय शिवाय इतर संघटनांवरही बंदी घातली आहे. एनआयए व इतर तपास यंत्रणांनी संयुक्तपणे 22 सप्टेंबर रोजी देशभरात केलेल्या कारवाईच्या पहिल्या फेरीत PFI शी संबंधित 106 लोकांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर या लोकांच्या चौकशीतून काही गोष्टींचा आणि त्यासंबंधित व्यक्तींची नावे समोर आली.
या चौकशीनंतर त्यानंतर एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांनी पुन्हा एकदा देशभरात छापे टाकले. यावेळी तपास यंत्रणांनी PFI शी संबंधित 247 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. यातील काहींना अटकही करण्यात आली. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
