राज्यात शिंदे -फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाविकास आघाडीडीने राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे तसेच या सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाद होत असल्याचे चित्र सुद्धा दिसून येत असताना आता सुप्रीम कोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलेच झापले आहे. वादग्रस्त विधाने रोखण्याची जबाबदारी राज्यांचीच अर्थात राज्य सरकारची असून कारवाईचा बडगा उगारण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. सरकार नपुंसक, शक्तिहीन झाले आहे. ते वेळेवर कोणावरही कारवाई करत नाही. जर हे असेच सुरू राहिले तर या सरकारची गरजच काय, असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला.
तसेच राजकीय नेत्यांनी धर्माचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे टाळले तर वादग्रस्त आणि संचामध्ये फूट पडण्याच्या विधानांना ब्रेक लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्रात सकल हिंदू समाज या संघटनेने काही दिवसांपूवी काढलेल्या रॅलींमध्ये विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात कारवाई न केल्याबद्दल यंत्रणा व अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई करावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे.
विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल होण्याची वाट न पाहता व आरोपी कोणत्या धर्माचा आहे याचा विचार न करता अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांची दखल घेऊन कारवाई करावी, असे आदेश याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच यश विधानामुळे दोन समाजामध्ये दुफळी माजेल अशी विधाने करणाऱ्यांवर तक्रार दाखल होण्याची वाट न पाहता वेळीच कारवाई करण्यासाठी पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.
खंडपीठाने म्हटले हे की, राजकीय नेत्यांनी धर्माचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे टाळले तर विद्वेषी वक्तव्येही बंद होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एम. जोसेफ व न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. विद्वेषी वक्तव्ये हे एक प्रकारचे दुष्टचक्र असून त्यापासून लोकांनी दूर राहिले पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
