मुंबई : प्रतिनिधी
शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली. यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद होणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी विधानसभा निवडणुकीआधी भूसंपादन थांबवलं होते. मात्र, आता पुन्हा एकदा भूसंपादनाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग, पंढरपूर आणि अंबाजोगाईसह १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग आहे. प्रकाश आबिटकर आणि हसन मुश्रीफ यांची कॅबिनेटमध्ये नाराजी दिसून आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला होणाऱ्या विरोधावरून नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे मत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. १२ जिल्ह्यातील २७ हजार ५०० एकराची जमीन हस्तांतरित होणार आहे तर जमीन जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
१२ जिल्ह्यांमधून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार
वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्गमधून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे. हा महामार्ग परळीतील वैजनाथ, औंढा नागनाथ, माहूरची रेणुकादेवी, आई तुळजाभवानी, पंढरपूरमधील विठ्ठल-रूखुमाई मंदिर, कोल्हापुरातील महालक्ष्मी मंदिर, सोलापूरमधील सिद्धरामेश्वर, अक्कलकोट, गाणगापूर, कारंजा, नृसिंहवाडी आणि औदुंबर अशा तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे.
