विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू झाले असून पहिल्याच दिवशी ठाकरे गटाच्या आमदारांची पंचायत झाली आहे. प्रकरण असे की, विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ठाकरे गटाला कार्यालयासाठी जागा मिळवण्यासाठी वणवण करावी लागली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालानंतरशिवसेना नाव व चिन्ह मिळाल्यानंतर शिंदे गटाने विधिमंडळातील कार्यालय ताब्यात घेतले आहे. यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना याबाबत ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून विनवणी करण्यात आली.
मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी यावर लेखी पत्र आल्यावरच विचार करू, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे सध्यातरी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या कार्यालयातच ठाकरे गटाला कार्यालय थाटावे लागले आहे. शिंदे-ठाकरे गटांतील पक्ष वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याबाबत आयोगाच्या निर्णयानंतर अधिकृत शिवसेना एकच असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठाकरे गटासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. कार्यालयाची मागणी कोणत्या आधारावर करायची या गोंधळात नेते आणि आमदार आहेत. विधानसभा अध्यक्षांसोबत विरोधी पक्षाच्या झालेल्या बैठकीदरम्यान कार्यालय देण्याची विनंती करण्यात आली.
विधानसभा अध्यक्षांकडे लेखी पत्र दिले तर शिवसेनेचे आधीचे कार्यालय आमचे नाही, त्याचप्रमाणे पक्षात फूट पडल्याचे स्पष्ट होऊन आपण वेगळा गट असल्याचा पुरावाच अध्यक्षांच्या हातात जाईल, असे ठाकरे गटाला वाटते. आमदार अनिल परब यांनी आम्ही कार्यालयाची मागणी करणार नाही. शिवसेना एकच असून, कोणताही गट नाही. सर्वोच्च न्यायालय यावर निर्णय देईल तेव्हा योग्य न्याय मिळेल, अशी भूमिका मांडली.
