बार्शी |
गेल्या पाच वर्षामध्ये केंद्रीय आणि राज्य गुप्तचर विभाग, सक्त वसूली संचालनालय, लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते, या सरकारी तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीबाबत सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षांकडून मोठा गदारोळ उठवला जात आहे. वास्तविक पाहता या सर्व यंत्रणांनी कायद्यावर बोट ठेवून नियमांच्या आधारे जे खरे गुन्हेगार असतील त्यांची सखोल चौकशी करून त्यांना शासन होण्यासाठी न्यायालयात खटले दाखल करण्यात गैर काहीच नाही. ही सर्व त्यांच्या कर्तव्याचा भाग आहे. केवळ या यंत्रणा आपल्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावत आहेत, म्हणून त्यांच्यावर त्या सरकारी हस्तक आहेत, असा आरोप करणे जितके चुकीचे आहे, तितकेच केवळ विरोधक राजकीय नेत्यांच्याच व्यवहारांबाबत या यंत्रणा इतक्या जागृत कशा आहेत ? याचा ही विचार झाला पाहिजे.
आजचे विरोधक उद्याचे सत्ताधारी असतात. हा सत्तेचा खेळ आहे. त्यामुळे कोणताही दोषी राजकीय नेता अधिकारी अथवा अन्य कोणीही या तपास यंत्रणांच्या कक्षेतून सुटता कामा नये. पण नुकतेच ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी काही नेत्यांच्या प्रकरणांचा तपास अचानक तातडीने सुरू कसा होतो आणि तो गुंडाळलाही कसा जातो, असा सवाल केला आहे, आणि तो योग्यच आहे. कायद्यापुढे सर्वसमान असतात. त्यामुळे सर्व दोषीना एकच कसोटी लावली पाहिजे. सरकारी तपास यंत्रणांची स्वायत्ता अबाधित राहिली पाहिजे. त्या यंत्रणा कोणत्याही सरकारच्या हातामधल्या बाहुले झाल्या नाही पाहिजेत. सत्तेच्या साध्यासाठी कोणालाही वेठीला धरण्यासाठी माध्यम म्हणून या तपास यंत्रणांचा गैरवापर लोकशाहीसाठी घातकच आहे.
कायद्याचा धाक सर्वांनाच असणे गरजेचं आहे. लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठी कायद्याची नि:पक्षपाती, निर्भीड, अंमल बजावणी समाजहितासाठी अत्यावश्यक आहे. ईडी, सीबीआय, सीआयडी, अॅंटी-करप्शन, या खात्यांच्या गैरवापराचा अनिष्ट पायंडा पडता कामा नये, याची दक्षता सर्वच शासन, प्रशासन, न्यायसंस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी ही घेतली पाहिजे.
