राज्यातील २६ जिल्हा परिषदा, २८९ पंचायत समित्या आणि २५७ नगरपालिका व नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही रखडलेल्या आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. न्यायालयाच्याच आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी ओबीसींची शास्त्रीय सांख्यिकी माहिती जमा करण्यासाठी समर्पित मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या.
राज्यातील ९२ नगरपालिका व ४ नगर पंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या. त्याचवेळी बांठिया मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्यात की घेऊ नयेत, असा प्रश्न निर्माण झाला होता, त्यावर या निवडणुकांनाच स्थगिती देण्यात आली. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांमधील सदस्य संख्या वाढीचा ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय नंतर शिंदे सरकारने बदलला. हे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात आहे. प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य शासनाचा की निवडणूक आयोगाचा, हा वादही सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यामुळे निवडणुका रखडलेल्या आहेत. राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंदाबाद, नागपूर या मोठ्या महानगरपालिकांची मुदत मागील वर्षी मार्च-एप्रिलमध्येच संपलेली आहे.
