अमरावती येथे जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न

अमरावती,  20 ऑक्टोबर : अमरावती येथे जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल भवन येथे पार पडली. यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ तसेच सन २०२३-२४ आणि अनुसूचित जाती उपयोजना सन २०२२-२३ तसेच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला. यात जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये सन २०२२-२३ मध्ये अमरावती जिल्ह्याने १०० टक्के खर्च केला असल्याचे अधोरेखित करून सन २०२३-२४ मध्येही सर्व यंत्रणांकडून कामे विविध कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश पाटील यांनी संबंधितांना दिले.

चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकीच्या सुरुवातीला शारदेय नवरात्रोत्सवाच्या सर्व जिल्हावासियांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच नवरात्री दरम्यान कोणतीही विपरीत घटना घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने सतर्कता बाळगावी अशी सूचना त्यांनी यावेळी दिली. यानंतर बैठकीला उपस्थित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या प्रमुखांकडून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेतला.

खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे पाटील, आमदार प्रताप अडसड, आमदार राजकुमार पटेल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, सहायक जिल्हाधिकारी तथा धारणी प्रकल्प अधिकारी रिचर्ड यान्थन, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, मनपा आयुक्त देविदास पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ विवेक घोडके , अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के, तसेच विविध विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अर्थसंकल्पातील तरतूद 350 कोटी रुपयांची आहे. माहे मार्च 2023 अखेरपर्यंत 350 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद 101.20 कोटी एवढी असून माहे मार्च 2023 अखेर पर्यंत 101.18 कोटी खर्च करण्यात आले आहे. याशिवाय आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र (टीएसपी, ओटीएसपी, माडा मिनीमाडा) यामध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद 96.55 कोटी आहे. माहे मार्च 2023 अखेरपर्यंत यामध्ये 96.54 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. सन 2022-23 मध्ये अमरावती जिल्ह्याने 100 टक्के खर्च केलेला आहे. अशाच तऱ्हेने सन 2023-24 मध्येही सर्व यंत्रणांकडून काम विविध कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)2023-24 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार 395.00 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सन 2022-23 च्या कामांचे दायित्व 38.69 कोटी एवढे आहे. यासाठी प्राप्त तरतूद 276.58 कोटी एवढी आहे. विहित मुदतीत 100 टक्के निधी मार्च 2024 अखेरीस खर्ची पाडण्यासाठी सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी प्रयत्न करावे. तसेच जिल्हा परिषदस्तर व नगर विकास विभागाकडील यंत्रणांना सन 2022-23 मध्ये वितरित केलेला निधी माहे मार्च 2024 अखेर पर्यंत खर्च करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा नियोजनातील कामे करताना सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करताना कामांची निकड लोकप्रतिनीधींनी दिलेल्या शिफारशी, सूचना तसेच सामान्य जनतेच्या मागण्यांना महत्त्व देऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन प्रस्ताव सादर करावे. तसेच सर्व यंत्रणांनी कामे विहित वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच मंजूर कामे दर्जेदार व्हावी यासाठी उपाययोजना करव्यात. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. आगामी काळातील आचारसंहिता विचारात घेऊन तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन निधी मार्च 2024 पूर्वी खर्ची पडेल असे नियोजन करण्याच्या यंत्रणांना सूचना दिल्या.