महसुलासाठी काय पण…, अजित पवार समिती अध्यक्ष
मुंबई : प्रतिनिधी
गेली ५० वर्षे वाईन शॉप परवान्यांना राज्यात असलेली स्थगिती महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने उठवली जाणार असून, नव्याने ३२८ वाईन शॉपना परवाने दिले जाणार आहेत. महसूल वाढवण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागांमध्ये विदेशी मद्यनिर्मिती कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये परवाने भाड्याने देण्याचीही तरतूद आहे.
राज्य सरकारने गेल्या ५० वर्षांपासून वाईन शॉप परवान्यांवर असलेली स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला असून, आता राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी ३२८ नवीन मद्यविक्री परवाने जारी करण्याची योजना आखली आहे. हे परवाने दुकानांना नव्हे तर कंपन्यांना दिले जाणार आहेत. प्रत्येकी एका कंपनीला मद्यविक्रीचे ८ परवाने दिले जातील. तसेच राज्यात जुना मद्यविक्री परवाना विकत घेण्यासाठी १० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत तर नवीन परवाना घेण्यासाठी कंपन्यांना राज्य सरकारला १ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.
आता यावरून वाद निर्माण झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय व्यक्ती या व्यवसायाशी संबंधित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हितसंबंधाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अजित पवार यांचे चिरंजीव जय पवार हे कॅपोव्हिटेज या मद्यनिर्मिती कंपनीचे संचालक आहेत. अशा स्थितीत स्वत:च्या प्रभावाखाली असलेल्या व्यक्तींना याचा फायदा मिळण्याची शक्यता असल्याने काही सामाजिक संघटनांनी या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी यावरून जोरदार हल्लाबोल केला.
१९७४ पासून परवाने रद्द
१९७४ मध्ये या राज्यात मद्यविक्रीचे परवाने रद्द केले होते. सत्तेच्या मस्तीमुळे मद्यधुंदांसाठी सरकारने परवाने उघड करायचे ठरवले आहे. अर्थव्यवस्थेचा खेळ खंडोबा होत आहे. बहिणींचे पैसे द्यायचे आणि त्यांच्या नव-यांना, बाबांना बेवडे आणि दारुडा करायचे, अशी सरकारची योजना आहे.
