शेतकरी अक्षरश: टाहो फोडतोय,कोण कुठे, कधी, कशाला गेला? अशा बालिश चर्चा करण्याऐवजी अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करावी– मा. अजितदादा पवार

राज्यातील पूर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार हे सध्या पाहणी दौऱ्यावर आहेत. यावेळी ते पूरग्रस्त भागात जाऊन तेथील बाधित नागरिकांच्या व्यथा जाणून घेत आहेत. या दौऱ्याबाबत सुरू असलेल्या टीका-टिप्पणीला उत्तर देताना मी कधी, कुठे जावे हा सर्वस्वी माझा प्रश्न आहे, बाकीच्यांनी त्यात नाक खुपसायचे कारण नाही, असे त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावले आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले तेव्हा त्यात अनेक ज्येष्ठ मंत्री होते. आज केवळ दोन व्यक्ती राज्याचा कारभार बघत आहेत. कोण कुठे, कधी, कशाला गेला अशा बालिश चर्चा करण्याऐवजी, त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करावी, असा सल्ला अजितदादांनी दिला. दौरा करणे हे राज्याच्या प्रमुखांचे काम असते. त्यांच्या हाती संपूर्ण यंत्रणा असते, त्यामुळे ते काहीही करू शकतात. असे असतानाही गडचिरोली भागात पूराचा आढावा घेताना केवळ पूलावरून पाहणी झाली. राज्यकर्ते सिरोंचा आणि इतर भागात पावसामुळे जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांनी तातडीने अडचणीत असलेल्यांना मदत कशी होईल याचा विचार करावा, असे आवाहन अजितदादांनी केले.

राज्यात अनेक ठिकाणी अजूनही पाऊस सुरु आहे. अनेक ठिकाणी पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. यवतमाळ जिल्ह्यात साधारणपणे सव्वादोन लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झालेय. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे काम केले पाहीजे. जिथे जीवीतहानी झाली तिथे चार लाखांची मदत मिळाली आहे. मात्र पाळीव जनावरे मृत्यूमुखी पडली त्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. पंचनामे झालेले असूनही मदत मिळालेली नाही. राज्य सरकारला पैसे देण्यास इतका उशीर का होतोय, असा प्रश्न अजितदादांनी यावेळी उपस्थित केला. अनेक ठिकाणी दळणवळणाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यासंदर्भात तातडीने काही निधी प्रशासनाला दिला गेला तर युद्धपातळीवर हे काम सुरु होईल. यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, असेही ते म्हणाले.

यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक धरणे ७५% भरली आहेत. पुढील काळात पावसाचा जोर पुन्हा वाढू शकतो असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. यामुळे नदीकाठची गावे पाण्याखाली गेल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे धरणाचे नियोजन राज्य सरकारकडून व्हायला हवे. यासाठी एक्झिक्युटीव्ह इंजिनीअर दर्जाच्या अधिकाऱ्याला याची जबाबदारी द्यायला हवी, असे मत अजितदादांनी व्यक्त केले. याशिवाय पुरात शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त बाधित झालेल्या शेतमजूर व तत्सम घटकांना ज्याप्रमाणे कोरोना काळात महाविकास आघाडी सरकारने एक महिन्याचे धान्य दिले होते, तशी व्यवस्था नव्या सरकारनेही तातडीने करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राज्यात ओढावलेल्या संकटावर तातडीने विधिमंडळाचे अधिवेशन हे सरकार घेत नाही. खातेवाटप करायलाही हे सरकार तयार नाही, अशी नाराजी अजितदादांनी व्यक्त केली. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना आम्ही नैसर्गिक संकटांचा सामना केला आहे. त्यावेळी विरोधात असलेल्या व्यक्तींनी एखादी गोष्ट लक्षात आणून दिली तर त्याची नोंद आम्ही घेतली. यात कोणताही मानापमानाचा भाग नाही, असे अजितदादा म्हणाले.

पुढे अजितदादांनी महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या पीककर्जासारख्या निर्णयांची आठवण करून दिली. त्यावेळी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मविआ सरकारमधील मंत्री म्हणून या निर्णयांना पाठिंबा होता. त्यामुळे त्यांनी या निर्णयांवर विचार करून निर्णय घ्यावा. तसेच याचे क्रेडीट घ्यायचे असल्यास ते त्यांनी घ्यावे, असा टोला अजितदादांनी लगावला.