शासनाच्या ई ग्रामपंचायतच्या आदेशाची अंमलबजावणीसाठी कायदेतज्ञ असिम सरोदे यांची प्रधान सचिव ग्रामविकास मंत्रालयाला नोटीस

मुंबई |

प्रधान सचिव एस.एस.संधू, ग्रामविकास मंत्रालय मुंबई यांनी 2014 लाच शासन निर्णय मध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील ग्रामसभा, मासिक सभा, महिला सभा, वॉर्ड सभा, विविध समित्यांच्या सभेच्या सुचना, नोटीस, प्रत्येक सभेचे स्वतंत्र नोंदवही, इतिवृत्त या शासनाने दिलेल्या विहित नमुन्यात ठेवण्याची तसेच बैठकीस उपस्थित असलेल्या ग्रामस्थ / सदस्य/ उपसरपंच/ सरपंच यांची स्वाक्षरी ही कार्यवृत्त / इतिवृत्ताच्या रजिस्टरमध्येच असणे अनिवार्य आहे. बैठकीच्या सुचनांची माहिती ही ई-पंचायत अंतर्गत प्राप्त झालेल्या सोशल ऑडीट व मिटींग मैनेजमेंट या आज्ञावलीत भराव्यात तसेच इतिवृत्ताची स्कॅन pdf copy अपलोड करणे या शासन निर्णयाद्वारे बंधनकारक करण्यात आले होते व ही जबाबदारी संबंधित ग्रामसेवकाची राहील तसेच खातरजमा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची असे आदेशात नमूद केले आहे. ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकाऱ्याने या नमुन्यात दप्तर न ठेवल्यास शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र राहील. त्याचबरोबर संबंधित पर्यवेक्षक अधिकारी सुध्दा प्रशासकीय कारवाईस पात्र राहतील असे स्पष्ट नमूद केले आहे. या आदेशाचा अजुन पर्यंत महाराष्ट्र मध्ये अंमलबजावणी झाली नसल्याकारणाने महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत लेखा निधी परीक्षणातील अनियमितता, आर्थिक गैरव्यवहार, अफरातफर, निधी अपव्यय आक्षेपार्ह आढळून येत आहे असे मत सरपंच ग्रामसंसद महासंघ चे अध्यक्ष नामदेव घुले यांनी व्यक्त केले आहे.

तसेच अनेक पाठपुरावा करुण सुध्हा अंमलबजावणी करत नसल्याने उच्च न्यायालय मुंबई येथे कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करत असल्याचे आणि त्या साठीच आधी कायदेशीर नोटीस प्रधान सचिव ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई व तात्काळ अंमलबजावणीसाठी खांडवी बार्शी तालुका ग्रामपंचायत ला पाठवली असल्याचे जन आंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वय चे बार्शी तालुका समन्वयक मनिष देशपांडे, खांडवी चे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आकाश दळवी व नामदेव घुले यांनी सांगीतले.

सविस्तर बातमी अशी की, राज्यातील ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना जास्तीत जास्त अधिकार देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विविध योजनांची, विकास कामे, धोरणे ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा, मासिक सभा, महिला सभा, वॉर्ड सभा, विविध समित्यांच्या बैठका यांच्या माध्यमातूनच निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करण्यात येतात. यात आर्थिक व्यवहारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा, मासिक सभा, महिला सभा, वॉर्ड समा, विविध समित्यांच्या बैठका यांचे दप्तर असणे आवश्यक असते. या दप्तरात एकसूत्रता असणे अपेक्षित आहे. तथापि ग्रामसेवकांकडून दप्तर ठेवण्याच्या पध्दतीत तफावत असल्याचे आढळून आल्याने तसेच अपूर्ण दप्तर व दप्तर लिहिण्यातील पध्दतीमधील त्रुटी यामुळे बऱ्याच अफरातफरी व निधींच्या दुरूपयोगाला वाव मिळत असल्याचेही आढळून आले आहे. या अनियमितता दूर करण्यासाठी संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये एकाच विहीत पध्दतीत दप्तर लिहिणे अनिवार्य करून ग्रामपंचायतीच्या कारभारात एकसूत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन निर्णय प्रधान सचिव एस.एस.संधू, ग्रामविकास मंत्रालय मुंबई यांनी २०१४ रोजीच काढला होता परंतू अजुन पर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने उच्च न्यायालय मुंबई येथे कायदेतज्ञ असिम सरोदे यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करणार आहेत.