रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमाचा विचार करून बहुपर्यायी अभ्यासक्रमाचे नियोजन करावे ; उपमुख्यमंत्र्याचे निर्देश
मुंबई |
नवीन महाविद्यालय सुरू करताना रोजगारभिमुख अभ्यासक्रमांचा विचार करून बहुपर्यायी अभ्यासक्रमाचे नियोजन महाविद्यालयाने करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक देवेंद्रजींच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत केलेल्या मंत्रीगटासमोर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीबाबतही सादरीकरण करण्यात आले.
विद्यापीठ आणि संबंधित महाविद्यालयाने प्रत्येकी पाच वर्षांसाठी एक सर्वसमावेशक सम्यक योजना तयार करून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी शैक्षणिक वर्षांच्या आधी प्रसारित करावी. ग्रामीण आदिवासी भागातील शैक्षणिक सुविधांचा आढावा घेऊन त्या भागातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन नवीन अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे.
दरम्यान सन २०२३ -२४ या वर्षासाठीचा वार्षिक योजनेबाबत प्रस्तावित महाविद्यालयांच्या स्थळ बिंदूचे भौगोलिक माहिती प्रणाली द्वारे सादरीकरण करण्यात आले. या नवीन प्रस्तावाचे डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांवर चर्चा करून निकषात बसणाऱ्या नवीन महाविद्यालयास मान्यता देण्यात आली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कृती अंमलबजावणी गठीत केलेल्या या समित्यांनी अहवाल सादर केल्याची माहिती देण्यात आली. या उपसमित्यांमध्ये चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमाची रचना आणि दुहेरी अथवा संयुक्त पदवी कार्यक्रम, उच्च शैक्षणिक लिंक योजना (Higher Education Links Scheme) समुह (क्लस्टर) केंद्रांमध्ये रूपांतर करणे, उच्च शैक्षणिक संस्था (Higher Education institution) मधील शिक्षकांच्या कार्यप्रदर्शनबाबत मूल्यमापनासाठी मापदंडांची शिफारस,अभियांत्रिकी डिप्लोमा झाल्यानंतर थेट अभियांत्रिकी पदवी साठी दिवतीय वर्षात प्रवेशयासह एकूण धोरण ठरविणे, यासाठी या समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या या उपसमित्यांचा अहवाल सादर झाला आहे. अशी माहिती तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाची राज्यात करण्यात येत असलेल्या अंमलबजावणीबाबत उच्च शिक्षण प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी माहिती दिली.

बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.