मुंबई |
राज्यातील जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. यामध्ये लोकायुक्त विधेयक, महाराष्ट्र कामगार कायदा सुधारणा, महाराष्ट्र राज्य व्यापार उद्योग गुंतवणूक यासारखे महत्त्वाचे विधेयके या अधिवेशनात येणार असून हे अधिवेशन चार आठवडे चालणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, बांधकाम व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, आमदार आशिष शेलार आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडून सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आहेत या अधिवेशनातून सर्व सामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. या मुळे विरोधी पक्ष तसेच विधीमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांनी सहकार्य करावे. गेले सहा सात महिन्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. अडीच वर्षात बंद पडलेल्या योजना सुरू केल्या. जलसिंचनाच्या 22 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे पाच हजार हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु केली. नुकसान भरपाईपोटी दिली जाणारी रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. जगभरातील लोक इथे येतात. मुंबईतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रकल्प आणले जाणार आहेत. मुंबईत मेट्रो प्रकल्प सुरु केले, मुंबईतील 320 सुशोभीकरण प्रकल्पांचे उद्घाटन केले, मुंबई खड्डे मुक्त करणार आहे, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, कोळीवाडा पुनर्विकास तसेच मुंबईतील इतर गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे. समृद्धी महामार्ग महत्त्वाकांक्षी ‘गेम चेंजर’ प्रकल्प सुरु केला आहे, असेही श्री.शिंदे म्हणाले.
केंद्र आणि राज्य सरकारचे समन्वयाने काम सुरु आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी निधी, रस्त्याच्या प्रकल्पाला, पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला तसेच साखर प्रकल्प अडचणीत येणार होते, त्यांना करसवलती देऊन त्यांची अडचण सोडविली. राज्यासाठी निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. सफाई कामगारांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. लाडपागे समितीचा सुधारित निर्णय घेण्यात आला आहे. मुदतपूर्व निवृत्त झाले तरी सफाई कामगारांच्या वारसांना वारिस पद्धतीने त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.
