मुंबई |
यंत्रमाग उद्योगाच्या समस्यांबाबत येत्या २० तारखेनंतर मंत्रालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन वस्त्रोद्योग व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या नेतृत्वाखालील दि इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनच्या शिष्टमंडळास दिले.
नुकताच मुंबई येथे मंञालयात आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली दि इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने यंत्रमाग उद्योगातील समस्यांबाबत वस्त्रोद्योग व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने यंञमाग उद्योगातील विविध समस्या संदर्भात त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. तसेच राज्यातील यंत्रमाग उद्योग गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणाने अडचणीत आला आहे. त्यामुळे यंत्रमाग उद्योगाला उभारी मिळण्यासाठी शासनाकडून पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी २७ एच. पी. खालील यंत्रमाग उद्योजकांना १ रुपये सवलत देण्याची घोषणा तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दि. २७ ऑगस्ट २०१६ रोजी इचलकरंजीतील यंत्रमागधारक परिषदेमध्ये केलेली होती. याची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत झालेली नाही. त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी. तसेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी सन २०२० च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील २७ एच. पी. वरील यंत्रमागधारकांना ७५ पैसे प्रती युनिटची अतिरिक्त वीज सवलत जाहीर केली होती. त्याची आजअखेर अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याची त्वरीत अंमलबजावणी करावी.
राज्यातील २७ एचपी वरील लघुदाब यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याची सक्ती तत्कालीन शासनाने केली होती. नोंदणी प्रक्रिया किचकट असल्याने बऱ्याच यंत्रमागधारकांची नोंदणी झाली नाही. ऑनलाईन नोंदणी न झालेल्या यंत्रमाग उद्योगांची वीज सवलत डिसेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ या दोन महिन्यांची बंद केली. यास संपूर्ण महाराष्ट्रातून विरोध झाल्यानंतर दि. ६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री यांनी इचलकरंजीमध्ये बैठक घेऊन वीज सवलत पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले व तसे परिपत्रक महावितरणला प्राप्त झाले. त्यानुसार महावितरणने परिपत्रक प्राप्त झाल्यापासूनच वीज सवलत पूर्ववत केली. त्यामुळे माहे डिसेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ या दोन महिन्यांची वीज बिलातील सवलत यंत्रमाग उद्योगांना मिळालेली नाही. उर्जा विभागाला अपेक्षीत परिपत्रक दि. ४ मे २०२२ रोजी देण्यात आले. त्यामध्ये ज्या तारखेपासून सवलत थांबविण्यात आली होती. त्या तारखेपासून ती सवलत पूर्ववत करावी असे निर्देश प्राप्त झाले होते. असे असतानाही अद्यापपर्यंत माहे डिसेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ या दोन महिन्यांची पोकळ थकबाकी वीज बिलात समाविष्ट होऊन येत आहे. ती थकबाकी कमी न झाल्यामुळे यंत्रमाग उद्योजकांना वीज बिले भरताना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे यंत्रमागधारकांच्या वीज बिलात आलेली पोकळ थकबाकी रद्द करावी. तसेच यंत्रमाग उद्योजकांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज दरात शासनाने ५ टक्के व्याज दराची अधिसुचना काढलेली आहे. पण त्यात बऱ्याच त्रुटी व जाचक अटी असल्यामुळे याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या जाचक, किचकट अटी काढून टाकून यात सुट सुटीतपणा आणून सहजरीत्या यंत्रमागधारकांना ५ टक्के अनुदान मिळावे. ही योजना यंत्रमागधारकांनी घेतलेल्या बँका व वित्तीय संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या जुन्या व नव्या कर्जासाठी असावी. आणि सर्व प्रकारच्या म्हणजे साधे लुम, ऑटोलुम व शटललेस लुम यंत्रमाग उद्योजकांना याचा लाभ मिळावा. तसेच थकीत व एन. पी. ए. मध्ये गेलेल्या कर्जाचा समावेश या योजनेत करण्यात यावा अशा मागणीचे निवेदन मंञी चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे सादर करण्यात आले, यावेळी वस्त्रोद्योग व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी वरील विषयांसंदर्भात येत्या २० तारखेनंतर मंत्रालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळारा दिले. सदर शिष्टमंडळात दि इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, उपाध्यक्ष रफिक खानापुरे व संचालक सुभाष बलवान यांचा समावेश होता.
