मुंबई |
मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता ५१५.८६ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे, असे मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
चेतना कॉलेज, बांद्रा पूर्व येथे नियोजन समिती बैठक पार पडली या बैठकीत मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते. मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सन्माननीय खासदार, आमदार, जिल्हा नियोजन समितीवरील नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित सदस्य, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री.लोढा म्हणाले, लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जाती व आदिवासी प्रवर्गासाठी जिल्हा नियोजन आराखड्याच्या शासनाकडून निर्धारित केल्या जाणाऱ्या नियतव्ययामध्ये वाढ करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात येईल. मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी ४५९.०९ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ५१ कोटी- तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ५.७७ कोटी अशा एकूण ५१५.८६ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
सन २०२३-२४ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नागरी दलित्तेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, डोंगर उतारावरील तसेच धोकादायक दरडीखाली राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या संरक्षणार्थ संरक्षक भिंती बांधणे, शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून त्या जागेवर संरक्षक कुंपण तयार करून घेण्याची जिल्हा नियोजनच्या निधीतून वाढीव तरतूद करण्यात येणार असून शासकीय कार्यालयीन इमारती, पोलीस विभाग, उर्जा, शिक्षण, परिवहन, पर्यटन, वने, मस्त्यव्यवसाय, बंदरांचा विकास व प्रवासी सुखसोयी, कौशल्य विकास, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे व महत्त्वाची संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन इ. विविध योजनांसाठी ७४९.५० कोटी वाढीव निधी मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.
यावेळी लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या. तसेच विविध विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली.त्यानुसार संबंधित विभागांनी त्याची दखल घ्यावी तसेच विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी दिले.
प्रशासकीय मान्यता देण्याची गतीने कार्यवाही : जिल्हाधिकारी निधी चौधरी
मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती चौधरी यांनी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत हाती घेण्यात आलेली विविध कामे डिसेंबर २०२२ अखेर देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व झालेला खर्च, कामांचा आढावा आणि सन २०२३ – २४ मध्ये राबवावयाच्या विविध योजना, हाती घ्यावयाची वैशिष्ट्यपूर्ण कामे व त्यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय याबाबतचे सादरीकरण केले. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२२-२३ अंतर्गत मंजूर ८४९ कोटी रूपये मंजूर निधीच्या अनुषंगाने डिसेंबर अखेर ८१६.३० कोटी रकमेच्या (९६ टक्के) कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या असून उर्वरित कालावधीत 100 टक्के प्रशासकीय मान्यता व निधी खर्च होण्याच्या दृष्टिने नियोजन केले असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीमती चौधरी यांनी सांगितले.
