मुंबई |
महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यात जवळपास ३५०० पेक्षा जास्त महिला बेपत्ता आहेत, असं महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईटवर दिसून येतंय. मात्र याचं नेमकं कारण काय? महिला आयोगाची याबाबतची मागणी काय? राज्य सरकारची भूमिका काय? या सर्व मुद्द्यांवर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी टेलिव्हिजन चॅनलला महत्त्वाची माहिती दिली. “गेल्या काही दिवसांपासून महिला आणि मुली बेपत्ता होण्यात वाढ झालीय. मुली बेपत्ता होण्याची संख्या वाढतेय. याबाबत महिला आयोगासमोर अहवाल, उपाययोजना सादर करा अशा सूचना दिल्या होत्या. आयोग कार्यालयात याबाबत सुनावणी पार पडली. याबाबत अहवाल जरी सादर केला असला तरी यंत्रणा सक्षम नाही हे माझं मत आहे”, अशी भूमिका रुपाली चाकणकर यांनी मांडली.
“भारतीय दूतावासात ही माहिती पाठवली आहे. या मुलींना शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महिलांना नोकरीच्या आमिषानं नेलं जातं. नंतर त्यांचे कागदपत्र आणि मोबाईल काढले जातात. तपास सुरू आहे. महिलांना शोधण्यात यश मिळेल, अशी मला खात्री आहे. हरवलेल्या व्यक्तींची संख्या पाहता, राज्यातून दुबई आणि ओमानमध्ये महिलांची तस्करी होतेय”, असा दावा रुपाली चाकणकर यांनी केला.
“पोलिसांसमोरील ताण पाहता नव्या यंत्रणेने या प्रकरणावर काम करावं, अशी मागणी केली. 10 पेक्षा जास्त संख्या असलेल्या ठिकाणी महिलांसाठी समिती असल्या पाहिजेत. 25 टक्के महिलांचा विचार करता ही यंत्रणा सक्षम वाटत नाही. प्रत्येत जिल्ह्याच्या ठिकाणी समिती असावी. कागदावरच नाही तर प्रत्यक्षात महिलांसाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत असावी, अशी मागणी रुपाली चाकणकर यांनी केली.