मुंबई |
मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक आज मंत्रालयातील मंत्री कॅबिनेट चंद्रकांतदादा पाटील दालनात झाली. यावेळी मराठा संघटनांचे म्हणणे ऐकून त्यावर उपाययोजना केल्या.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ५० मुले आणि ५० मुली असे १०० विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या जिल्ह्यात ही वसतीगृह तयार आहेत किंवा जागा उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी त्याचे नूतनीकरण करुन तातडीने ते सुरु करण्यात येतील. तसेच जिथे ही सुविधा उपलब्ध नाही तिथे खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून ही सुविधा उपलब्ध करुन देऊ.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज, व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत १० लाखाची मर्यादा १५ लाख करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच बँकांनी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही तारण घेऊ नये, यासाठी बँक गॅरंटीबाबतचा ठराव बैठकीत घेतला.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तसेच राज्यातील इतर निवड मंडळांनी व विभागांनी नियुक्ती करिता शासनाकडे निवड केली असेल, परंतु न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे त्यांना नियुक्ती देता आली नाही, अशा १०६४ उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण केली आहेत. या व्यतिरिक्त काही उमेदवार या कायद्याच्या निकषात बसत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत राज्यातील सर्व क्षेत्रीय स्तरावर संबंधित विभागाने दि. ३० नोव्हेंबरपर्यंत पदाचा आढावा सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.
ज्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ नाही, परंतु त्यांच्या पालकांचे आठ लाखाच्या आत वार्षिक उत्पन्न असेल, अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शैक्षणिक शुल्क परतावा देण्यात येईल. यामध्ये ६४२ अभ्यासक्रमांचा समावेश असून या व्यतिरिक्त आणखी काही अभ्यासक्रमांचा समावेश करावयाचा असल्यास अभ्यासक्रमांची यादी शासनाकडे पाठवावी, अशी सूचना बैठकीत दिली.
या बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक दिलीप पाटील, आबासाहेब पाटील, विनोद पाटील, वीरेंद्र पवार आणि संबंधित समन्वयक उपस्थित होते.
