मुंबई |
आज पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या राज्यपालांकडे खोटी कागदपत्रे दाखल करण्यापासून ते दमनशाही, दबावतंत्र, मनमानी व भ्रष्टाचारी कारभाराचं आमदार राम सातपुते यांनी सभागृहात वाभाडं काढलं . सातपुते यांनी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. आ. राम सातपुते यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमण्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.
चंद्रकांत पाटील यावेळी सभागृहात म्हणाले कि, मला अधिकार आहे ३९ च्या अन्वये कि मी अशा प्रकारे ज्याच्यामध्ये गोपनीयता आहे, अर्जंन्सी आहे त्याच्यामध्ये मी परस्पर टेंडर काढू शकतो तर मी काढला पाहिजे का? सद्सदविवेक बुद्धीला स्मरून नाही काढला पाहिजे. त्यामुळे या सगळ्या विषयामध्ये कायद्याच्या चौकटीत काय बसत, नैतिकतेमध्ये काय बसतं याचा विचार करण्यासाठी उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी नेमू आणि त्याचा रिपोर्ट आणू . त्या रिपोर्टच्या आधारेच निर्णय करत येईल असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.
समजा त्यांचं म्हणणं आहे कि अँन्टीकरप्शन थ्रू , तर अँटीकरप्शन चा निर्णय मी नाही घेऊ शकत, मग हा रिपोर्ट गृह विभागाला घ्यायला लागेल. त्यांच्या प्रॉपर्टीची चौकशी द्यायला लागेल. आपल्याकडे सगळ्या एजन्सी वेगवेगळ्या आहेत. आपल्या रिपोर्टच्या आधारे निर्णय होईल. तो रिपोर्ट करण्यासाठी मी सभागृहामध्ये घोषित करतो कि, उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती आम्ही नेमणार आहोत, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
