मुंबई |
सध्या एखादा उमेदवार नोकरीला लागला की सेवानिवृत्त (६० वर्षे) होईपर्यंत, त्याला कोणीच हटवू शकत नाही, अशी कार्यपद्धत आहे. पण, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च महाविद्यालयांसह विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची नियुक्ती पहिल्यांदा पाच वर्षांसाठीच असणार आहे. त्यानंतर पाच वर्षांतील त्यांच्या कामाचा लेखाजोखा घेऊनच त्यांना पुढे प्रमोशन, ग्रेडेशन मिळणार आहे. सुमार कामगिरी असलेल्यांना पाच वर्षानंतर बदलता देखील येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या वर्षीपासून महाराष्ट्रातील १३ अकृषिक विद्यापीठांसह संलग्नित तीन हजार ३४१ उच्च महाविद्यालयांमध्ये लागू केले जाणार आहे. त्यानुसार तीन वर्षांची पदवी आणि दोन वर्षांची पदव्युत्तर पदवीची प्रचलित पद्धत बंद करण्यात आली आहे. इयत्ता बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना आता सुरवातीला चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागणार आहे. त्यानंतर एक वर्षाचा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम असेल. तत्पूर्वी, पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यास दुसऱ्या शाखेतील काही विषय देखील घेण्याची मुभा आहे. तसेच चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर थेट पीएच. डी करता येणार आहे. दरम्यान, आता प्राध्यापकाची भरती नेट-सेटवरून होणार आहे. यापुढील प्राध्यापक नियुक्ती सेवानिवृत्तीच्या ६० वर्षांपर्यंत नसणार आहे. प्रत्येक पाच-पाच वर्षांच्या टप्प्यावर त्यांचे मूल्यमापन होईल. त्यानुसार त्यांची नियुक्ती पुढील काळासाठी असणार की नाही, हे ठरणार आहे.
सध्याच्या प्रचलित निकषांनुसार महाविद्यालयांवर नियमित सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी नेट, सेट होऊनही ‘पीएच. डी’ आवश्यकच आहे. पण, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातील विविध अभ्यासक्रमांच्या अध्यापनासाठी नेट व सेट परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्यांनाही प्राध्यापक होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानंतर पुढील पदोन्नतीसाठी तो उमेदवार पीएच. डी करू शकणार आहे.
