कालव्यांशेजारील विहीरींना पाणीपट्टी व्याजासकटची थकबाकीची रक्कम आणि यापुढे होणारी आकारणी अशी सर्व रक्कम माफ करण्याबाबत सरकारी पातळीवर सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील – चंद्रकांत पाटील

पुणे |

कालव्यां शेजारील विहीरींना पाणीपट्टी व्याजासकटची थकबाकीची रक्कम आणि यापुढे होणारी आकारणी अशी सर्व रक्कम माफ करण्याबाबत सरकारी पातळीवर सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील त्यासाठी तसा प्रस्ताव कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे जिल्हा कालवे सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले.

चंद्रकांत पाटील यांनी आज पुणे जिल्हा कालवे सल्लागार समितीच्या बैठकीत यात जिल्ह्यातील नीरा उजवा कालवा, नीरा डावा कालवा, खडकवासला, भामा आसखेड, पवना व चासकमान प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. कालव्यांशेजारील विहीरींना पाणीपट्टी आकारण्याची तरतूद मध्यंतरी बंद करण्यात आली होती, मात्र २०२२ मध्ये पाणीपट्टी आकारण्याचे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश आहेत. मात्र शेतकऱ्यांचा हिताचा विचार करून पूर्वीची व्याजासकटची थकबाकीची रक्कम आणि यापुढे होणारी आकारणी अशी सर्व रक्कम माफ करण्याबाबत सरकारी पातळीवर सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील. त्यासाठी तसा प्रस्ताव कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने शासनाकडे पाठवावा, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

याशिवाय नीरा उजवा आणि नीरा डावा कालव्यातून रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात दोन- दोन आवर्तनं देण्यात येणार आहेत. सध्या सुरू असणारं रब्बी हंगामातील पहिलं आवर्तन १४ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करून दुसरं आवर्तन १५ जानेवारीपासून सोडण्याच्या नियोजनाला मान्यता दिली आहे. या बैठकीस विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी मंत्री दत्तात्रय भरणे, आ. रणजितसिंह मोहिते पाटील, आ.राम सातपुते,आ.समाधान आवताडे,आ.राहुल कुल,आ.सुनिल शेळके,आ.दिपक साळुंखे, विविध साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी,व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी यांच्यासह पुणे, सोलापूर व सातारा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.