कर्मचारी कृती समितीने संप मागे घ्यावा, आपल्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल – उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई |
राज्यातील अकृषी विद्यापीठ महाविद्यालयात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बुधवारी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
बैठकीत सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, १०,२०,३० लाभाची योजना विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करणे, दि. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२० अखेरची प्रत्यक्ष सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्या दरम्यानच्या फरकाची थकबाकी व १ हजार ४१० विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहीत धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करणे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले कि, या प्रलंबित मागण्यांमुळे राज्य शासनावर येणाऱ्या वित्तीय भाराचा अभ्यास करून याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अर्थसंकल्पिय अधिवेशनापूर्वी पुन्हा आढावा घेण्यात येईल या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे सांगून कर्मचारी कृती समितीने संप मागे घ्यावा, असे आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी केले.यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, आमदर ज्ञानराज चौगुले, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर संघटनेचे महासचिव रावसाहेब त्रिभुवन, अध्यक्ष प्रकाश म्हसे, अजय देशमुख, डॉ.आर.बी.सिंह, डॉ. नितीन कोळी, रा.जा. बढे, संघटनेचे पदाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
