मुंबई |
नरिमन पॉइंट भागातील ‘मनोरा’ आणि कुलाब्यातील ‘मॅजेस्टिक’ या आमदार निवासस्थानांमध्ये खोल्या उपलब्ध नसलेल्या आमदारांना सरकारकडून दरमहा १ लाख रुपये घडभाडय़ासाठी दिले जात आहेत. यापायी गेल्या पाच वर्षांत तब्बल १२८ कोटी खर्च झाले असून पुढील काही वर्षांत आणखी १०० ते १५० कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
मंत्रालय व विधान भवनाजवळ आमदारांना राहण्यासाठी आकाशवाणी, मनोरा, मॅजेस्टिक व जुने किंवा विस्तारित आमदार निवास अशी चार निवासस्थाने होती. १९९४-९५मध्ये १४ मजली चार टॉवर असलेले ‘मनोरा’ बांधण्यात आले. मात्र २०१७ मध्ये, अवघ्या २०-२२ वर्षांतच इमारत धोकादायक ठरविण्यात आली. २०१८ पासून इमारत रिकामी करण्यास सुरुवात झाली. २०१९ मध्ये तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने ‘मनोरा’च्या जागी बहुमजली इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला. तर ‘मॅजेस्टिक’ही जीर्ण झाल्याने त्याचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे तेथील आमदारांनाही खोल्या रिकाम्या कराव्या लागल्या.
आकाशवाणी व जुन्या आमदार निवासांमधील खोल्यांची मर्यादित संख्या लक्षात घेता आमदारांना घाटकोपरमधील आरटीओच्या जागेत बांधलेल्या इमारतींमधील सदनिका देण्याचे ठरले. मात्र अंतर जास्त असल्यामुळे बहुतांश आमदारांनी हा प्रस्ताव नाकारला. त्यानंतर दक्षिण मुंबईत भाडय़ाने घर घेण्यासाठी आमदारांना महिन्याला एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे त्यांनी घर भाडय़ाने घ्यावे की नाही, याचे बंधन न घालता सरसकट भत्ता देण्याचे निश्चित झाले. ज्या आमदारांना आकाशवाणी आमदार निवासात एक खोली दिली गेली त्यांना महिना ५० हजार रुपये व ज्यांना एकही खोली मिळालेली नाही, त्यांना एक लाख रुपये भाडय़ापोटी देण्यात येत आहेत.
