पक्षाचे चिन्ह हे राजकीय पक्षांचे प्रभूत्व आणि लोकमान्यता सिद्ध करण्यासाठीच्या लढाईतील ते अंतिम महत्त्वाचे साधन आहे. ईव्हीएमने ‘ताई, माई अक्का, …वर मारा शिक्का’ ही घोषणा मिटवली; पण चिन्हांचे महत्त्व कायम आहे. कारण, आधीची मतपेटी असो की आताची ईव्हीएम, उमेदवाराचे नाव आणि त्याच्यासमोरील निवडणूक चिन्ह बघूनच मतदान होत असल्याने उमेदवार, त्याचा पक्ष (वा अपक्ष) या इतकेच चिन्हाचे गारुड मतदारांवर असते. चिन्ह हे त्या- त्या राजकीय पक्षाची अस्मिता असते. प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण करीत आलेल्या शिवसेनेवर त्यांचे साडेतीन दशकांपासूनचे ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह गमावण्याची वेळ आली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला होणाऱ्या मुंबईतील अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे वा एकनाथ शिंदे गटालाही हे चिन्ह वापरता येणार नाही, असा आदेश दिला आहे. ‘शिवसेना’ हे नाव वापरायचे असेल तर दोन्ही गटांनी स्वत:च्या गटाचे नाव जोडून ते वापरण्यास आयोगाने अनुमती दिली आहे. तसेच दोन्ही गटांनी आपापले गट कोणत्या नावाने ओळखले जावेत याचे पर्याय सोमवारपर्यंत द्यावेत, असेही आयोगाने सांगितले आहे.
हा सगळा घटनाक्रम बघता राज्याच्या राजकारणात ‘धनुष्यबाण’च घायाळ झाला आहे. रामायण, महाभारत काळापासून शौर्याचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या धनुष्यबाणावर शिवसेनेच्या संदर्भात गोठण्याची पाळी आली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे अंतर्विरोधाने पडेल असे तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सातत्याने म्हणत. शिवसेनेत निर्माण झालेल्या आणि भाजपने पाठबळ दिलेल्या अंतर्विरोधातूनच ते सरकार पडले. त्या अंतर्विरोधाचा पुढचा प्रवास आता शिवसेनेची मोठी ओळख असलेल्या धनुष्यबाणाचे अस्तित्व संकटात सापडण्यापर्यंत येऊन ठेपला आहे.
धनुष्यबाण गौरवाने मिरविणाऱ्या शिवसेनेचा मुख्य सहभाग असलेले उद्धव ठाकरे सरकार पाडण्यात भाजपने महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले. आता ठाकरे- शिंदे यांच्या गटांदरम्यान धनुष्यबाण चिन्ह मिळविण्यासाठी निकराची लढाई होत असताना आयोगाने हे चिन्ह तूर्त दोघांनाही नाकारले आहे.
